Nov 03 2026 | २०८३ कार्तिक १८ गते
- मंगलवार, कार्तिक १८ २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि अर्बौं रुपैयाँ कर तथा जरिबानाको दायित्व थपिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग शुल्क असुली प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए। आफूहरूले दूरसञ्चार...
