काठमाडौँ । गत असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले गोरखाका विभिन्न बस्ती र बजारमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले घर, पसल, गोदाम र अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै आरुघाट गाउँपालिकास्थित सोती र मान्बु जोड्ने मोटरेबल पक्की पुलसमेत बगाएको छ।
बाढीका कारण आरुघाट गाउँपालिकाको शान्तिबजार, धार्चे गाउँपालिका-५ को माछिखोला बजार र नदी किनारका अन्य बस्तीहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। माछिखोला क्षेत्रमा पसल र गोदाममा ठुलो क्षति भएको छ। यसैगरी केरौँजा जाने झोलुङ्गे पुलसमेत बाढीले बगाएको छ भने सल्लेरी र जगत बजारमा पनि बाढीले ठुलो असर पुर्याएको छ।
आरुघाट गाउँपालिका-५ स्थित शान्तिबजारमा बूढीगण्डकी नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरी बस्तीमा पसेपछि स्थानीयका घरमा ठुलो क्षति पुगेको छ। बाढीले घरभित्र रहेका सरसामान र पशुचौपायासमेत बगाएको छ। बाढीबाट प्रभावित परिवारहरू अहिले अस्थायी टेन्टमा बस्न बाध्य भएका छन्।
बाढीले सडक र पुलमा क्षति पुर्याएपछि धार्चे गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा आवतजावत र सामान ढुवानीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। केरौँजा र खोल्राबेंसी क्षेत्रका पुलमा क्षति पुगेपछि कतिपय स्थानमा पैदल हिँड्नसमेत कठिन बनेको छ।
यसअघि बाढीले गोरखा र धादिङ जोड्ने आरुघाटको पक्की पुलको २२ मिटर भाग बगाएपछि यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। उक्त समस्या समाधान गर्न नेपाली सेनाले असोज १७ गतेदेखि निर्माण सुरु गरी २७.४३ मिटर लामो बेलिब्रिज दुई दिनमै जडान गरेको थियो।
असोज १९ गते उक्त पुल गोरखा सडक योजनालाई हस्तान्तरण गरिएपछि आवागमन पुनः सञ्चालन गर्न सहज भएको छ। बाढीले चुमनुब्री र धार्चे क्षेत्रका बस्ती, सडक, झोलुङ्गे पुल र जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा समेत व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। विपद्लगत्तै प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत वितरण र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भएको छ।
बाढीले आरुघाट र आसपासका बस्तीलाई जोड्ने मुख्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीयको दैनिक जीवन, व्यापार व्यवसाय र आपूर्ति व्यवस्थामा नराम्रो असर परेको छ। यस विपद्ले उत्तरी गोरखाका दुर्गम बस्तीमा सडक र पुलको महत्त्वलाई पुनः उजागर गरेको छ।
अहिले बाढीबाट घर र व्यवसाय गुमाएका परिवारको पुनःस्थापना, राहत वितरण र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण प्रभावित क्षेत्रका प्रमुख आवश्यकता बनेका छन्। वर्तमान अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा ‘क्षतिग्रस्त पुल तथा सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन’, र ‘स्थानीयको जीवन सहज बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान आवश्यक छ’ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ।
