काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि अर्बौं रुपैयाँ कर तथा जरिबानाको दायित्व थपिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग शुल्क असुली प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए। आफूहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेड, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, सुबिसु लिमिटेड र क्लासिक टेक प्रालिलगायत सेवा प्रदायकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। तर, सर्वोच्चले खारेज गरिदियो।
यससँगै सम्बन्धित कम्पनीको कर दायित्व र असुली प्रक्रियाबारे चासो बढेको छ। स्रोतका अनुसार वर्ल्डलिंकसहित ५ प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कर तथा जरिवानाको माग दाबी १४ अर्ब २७ करोड ३४ लाख २१ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ ७२ पैसा पुगेको छ। यो रकम सम्बन्धित कागजातमा उल्लेख भएको माग दाबी हो, अन्तिम रूपमा असुल भइसकेको रकम होइन।
राजस्व अनुसन्धान विभागको वर्ल्डलिंकसम्बन्धी कागजातमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तथा आयकरसमेत गरी ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ४६ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो गणना गरिएको छ। सोही रकम बराबर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३(१) बमोजिम शतप्रतिशत जरिवाना थपिएपछि कम्पनीको जम्मा माग दाबी ७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख ९३ हजार ३०६ रुपैयाँ ७२ पैसा पुगेको देखिन्छ।
विभागको फाइलमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म कम्पनीको मर्मत तथा सम्भार र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको संरचनाबारे अनुसन्धान गरिएको उल्लेख छ। कम्पनीले ग्राहकबाट विभिन्न १८ वटा शीर्षकमा सेवा शुल्क उठाएको र इन्टरनेट शुल्कको तुलनामा मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट लिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार मर्मत तथा सम्भारअन्तर्गत ५० प्रतिशतसम्म मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा शतप्रतिशतसम्म रकम उक्त शीर्षकमा देखाइएको उल्लेख छ।
उपलब्ध नमुना बिलमा इन्टरनेट, मर्मत तथा सम्भार र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरका छुट्टाछुट्टै शीर्षक देखिन्छन्। त्यसैले विवादको विषय करको दरमा मात्र सीमित नभई ग्राहकबाट उठाइएको रकमको वास्तविक प्रकृति र बिलिङ संरचनासँग पनि जोडिएको छ। अन्य सेवा प्रदायकका कागजातमा समेत कर कार्यालयले इन्टरनेट सेवा शुल्क, मर्मत तथा सम्भार र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको गणनालाई आधार बनाएर कर निर्धारण गरेको देखिन्छ।
वर्ल्डलिङ्क हकमा थप ५ महिनाको रकमसमेत जोडिन सक्ने उल्लेख भए पनि त्यसको आधिकारिक अन्तिम गणना उपलब्ध छैन। त्यसैले उक्त रकमलाई १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कुल माग दाबीमा थपिएको छैन।
