काठमाडौं । ४० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब डलर पुर्याउने एउटा ठूलो आर्थिक महत्वाकांक्षा। अनि, त्यसलाई पछ्याउँदै जलविद्युत्को धमिलो पानीबाट निस्कने बिजुलीलाई ‘डेटा सेन्टर’ को डिजिटल ऊर्जामा बदल्ने नयाँ सोच। लगानी बोर्ड नेपालले मुलुकको आर्थिक सुधारमा यस्तै बहुआयामिक ‘मास्टर प्लान’ अगाडि सारेको छ। वार्षिक ६ देखि ७ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धिको आधार खडा गर्दै आगामी चार वर्षभित्र १० वटा ‘ब्यांकेबल’ र लगानी–योग्य मेगा आयोजना सम्पन्न गर्ने बोर्डको यो रणनीतिलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा एक नयाँ फड्कोका रूपमा हेरिएको छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) याङकी उक्यावले ठूला आयोजना निर्माणमा देखिएका गाँठा फुकाएर ती परियोजनामा विदेशी लगानी भिœयाउन पहल भइरहेको बताउँछिन्। याङ्कीले डेटा सेन्टर स्थापनालाई बोर्डले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र त्यसका लागि ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूसँग सक्रिय छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।
नेपाल जलविद्युत्को खुद निर्यातकर्ता बनिसकेको उल्लेख गर्दै याङकीले अब उत्पादित अतिरिक्त विद्युत् भारतलगायतका छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताइन्। ‘हामीले डेटा सेन्टर स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ याङकीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘यस विषयमा ठूला अमेरिकी कम्पनीहरूसँग सक्रिय छलफल भइरहेको छ। यसलाई केवल सूचना प्रविधि (आईटी) का रूपमा मात्र नभई ‘कम्प्युट सुविधा’ का रूपमा हेरेका छौं।’
नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरेर छिमेकी मुलुकलाई बिक्री गर्ने परम्परागत अभ्यासबाट माथि उठ्दै आफ्नै विद्युत् प्रयोग गरेर उच्च मूल्यको ‘कम्प्युट पावर’ उत्पादन गरी विश्व बजारमा बेच्नुपर्ने उनले बताइन्। जलविद्युत्लाई केवल ऊर्जा निर्यातको माध्यममा सीमित नराखी डेटा सेन्टर तथा अत्याधुनिक कम्प्युटिङ पूर्वाधारसँग जोडेर नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने सोचसहित बोर्डले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी परिचालन र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेको याङकीले बताइन्।
उनका अनुसार बोर्डले आगामी चार वर्षभित्र कम्तीमा १० वटा ठूला परियोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र जीएमआर जलविद्युत् आयोजनादेखि डेटा सेन्टर, पर्यटन, यातायात, रासायनिक मल कारखाना र सौर्य ऊर्जासम्मका परियोजनालाई अघि बढाउने बोर्डको तयारी छ।
बोर्डका कार्यकारी अधिकृत याङ्कीले जलविद्युत् उत्पादनलाई उच्च मूल्यको आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने अर्को महत्वाकांक्षी योजना डेटा सेन्टर स्थापना भएको बताइन्। नेपालमा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न सके विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा बढी मूल्य सिर्जना गर्न सकिने उक्यावको तर्क छ। प्रतियुनिट ८ देखि १० रुपैयाँमा खरिद हुने विद्युत्लाई डेटा सेन्टरमार्फत मूल्यवान् कम्प्युटिङ सेवामा रूपान्तरण गरेर विश्व बजारमा बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका डेटा सेन्टर स्थापना हुन सके त्यसको लाभ विद्युत् खपतमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्युटिङ, नेटवर्क व्यवस्थापन तथा डेटा विश्लेषणजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीको उपस्थिति बढ्दा प्रविधि हस्तान्तरण र स्वदेशी जनशक्तिको क्षमता विकासमा पनि सहयोग पुग्ने याङकीले बताइन्।
हाल नेपाली प्रयोगकर्ताका अधिकांश डिजिटल तथ्यांक विदेशस्थित सर्भरमा भण्डारण हुने गरेका छन्। स्वदेशमै उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर सञ्चालनमा आए सरकारी अभिलेख, बैंकिङ विवरण तथा संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांक देशभित्रै सुरक्षित राख्न सकिनेछ। यसले डेटा सुरक्षासँगै इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर र डिजिटल पूर्वाधारको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
‘तर, डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि विद्युत् उपलब्धतामात्र पर्याप्त हुँदैन,’ याङकीले भनिन्, ‘चौबिसै घण्टा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति, उच्च क्षमताको फाइबर नेटवर्क, अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, दक्ष जनशक्ति र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। नेपालको भूकम्पीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भूकम्पप्रतिरोधी संरचना, वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली तथा भौगोलिक रूपमा अलग विपद् पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने
चुनौती पनि छ।’
१० दखि २० परियोजना तयार हुँदै
लगानी बोर्डले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ऊर्जा, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रका १० देखि २० वटा परियोजनाको लगानी तथा वित्तीय दस्तावेज तयार पारिरहेको छ।
यही प्रक्रियाअन्तर्गत डेटा सेन्टरजस्ता नयाँ पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बोर्डको पहिलो प्राथमिकतामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना छ। करिब ७० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पनि मूल्य समायोजन, भन्सार, विदेशी मुद्रा भुक्तानी तथा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले आयोजना प्रभावित भएको थियो। विशेषगरी भारतबाट खरिद गरेर नेपाल ल्याइएका उपकरणको मूल्यमा भएको परिवर्तनअनुसार थप रकम भुक्तानी गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता देखिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर उक्त समस्या समाधानतर्फ बोर्ड उन्मुख हुँदै गएको छ। आयोजना सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य लिइएको छ।
यससँगै ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गरी निर्माणमा लैजाने तयारी छ। लामो समयदेखि कानुनी तथा प्रशासनिक समस्यामा परेको जीएमआर आयोजनालाई पनि अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। बोर्डको ६८औं बैठकबाट आवश्यक मार्गनिर्देशन तय भइसकेकाले अब आयोजना विकासकर्ताले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उक्यावले बताइन्।
पर्यटन पूर्वाधार विकास
ऊर्जा क्षेत्रसँगै पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई पनि बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ। लुम्बिनी विकास क्षेत्रको लगानी योजना कार्यान्वयन गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन तथा लगानीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ। पोखराको पुरानो विमानस्थल क्षेत्रलाई उपयोग गरेर कन्भेन्सन सेन्टर निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, व्यावसायिक कार्यक्रम र पर्यटन गतिविधि विस्तार हुने बोर्डको भनाइ छ।यातायात पूर्वाधारतर्फ बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवे तथा सहरी यातायात प्रणाली विकासका लागि लगानी र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गर्ने बोर्डको योजना छ। यस्ता आयोजनाले क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार गर्नुका साथै आर्थिक गतिविधि र व्यापारिक आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा छ।
रासायनिक मल कारखाना
औद्योगिक आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले रासायनिक मल कारखाना स्थापनालाई पनि बोर्डले महत्व दिएको छ। नेपालमै मल उत्पादन गर्न इच्छुक लगानीकर्ता भए पनि उत्पादित मलको सुनिश्चित बजार र खरिद व्यवस्थाको ग्यारेन्टी प्रमुख चुनौती बनेको छ। कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक मलको परिमाण, उत्पादनको प्रकार र खरिद व्यवस्थासम्बन्धी विषय टुंग्याउने प्रयास भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
सौर्य ऊर्जा
जलविद्युत्लाई पूरक हुने गरी २०० मेगावाटसम्मका सौर्य ऊर्जा आयोजना विकास गर्ने योजना छ। जलविद्युत् उत्पादनमा मौसमी उतारचढाव हुने भएकाले सौर्य ऊर्जाको विकासले ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलित बनाउन र विद्युत् प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ।
यी परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पर्यटन, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा र यातायात क्षेत्रका १० देखि २० वटा परियोजनाको विस्तृत लगानी तथा वित्तीय कागजात तयार पारिँदैछ। कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा अमेरिकी विकास वित्त निगम (डीएफसी)लगायतका सम्भावित लगानीकर्तासँग पनि छलफल भइरहेको छ। बोर्डले अब सामान्य प्रस्तावका आधारमा मात्र लगानी खोज्ने नभई स्पष्ट प्रतिफल, लगानी संरचना र जोखिम बाँडफाँटसहितका परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
लगानीका लागि संरचना नै परिवर्तन
परियोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन लगानी बोर्डको आफ्नै संरचना पनि परिवर्तन गर्ने तयारी छ। ‘आईबीएन २.०’ अवधारणाअन्तर्गत परियोजना वित्त, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), जलविज्ञान र लगानी प्रवद्र्धनका विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। ठूला आयोजनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई एउटै संयन्त्रमा जोड्ने प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट समयसीमा तथा जवाफदेहिता लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ।
वार्षिक ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
बोर्डका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षमा करिब ४० अर्ब डलरबाट १०० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ। त्यसका लागि लगानी बोर्डले ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, डेटा सेन्टर र औद्योगिक परियोजनामार्फत अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान दिने गरी काम गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नभएको भन्ने भाष्य सही नभएको उक्यावको भनाइ छ। उनका अनुसार लगानी बोर्डमा सम्पर्कमा आउने अधिकांश विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन्। मध्यपूर्वका कतार तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका लगानी कोष र अमेरिकी विकास वित्त निगम (डीएफसी) सँग ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
एकद्वार प्रणालीलाई १५ दिनको समयसीमासहित प्रभावकारी बनाइने
लगानी बोर्ड ऐनले एकद्वार सेवाको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्यावले स्वीकार गरेकी छन्। अब ठूला तथा प्राथमिकताप्राप्त परियोजनालाई लक्षित गरी वन मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायलाई एउटै अन्तरमन्त्रालय संयन्त्रमा जोड्ने तयारी छ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पु¥याउने लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक ६ देखि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक रहेको लगानी बोर्डको भनाइ छ।
- जलविद्युत्लाई केवल छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने परम्परागत अभ्यासभन्दा माथि उठेर स्वदेशी विद्युत्मार्फत उच्च मूल्यको ‘कम्प्युट पावर’ उत्पादन गरी विश्व बजारमा बेच्ने लगानी बोर्डको योजना।
- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका डेटा सेन्टर स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसका लागि ठूला अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूसँग छलफल।
- अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, जीएमआर जलविद्युत्देखि डेटा सेन्टर, पर्यटन, यातायात, रासायनिक मल कारखाना र सौर्य ऊर्जासम्मका कम्तीमा १० वटा ठूला आयोजना चार वर्षभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य।
- परियोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन बोर्डको आफ्नै संरचना परिवर्तन गरी पीपीपी, वित्ता, जलविज्ञान र लगानी प्रवद्र्धनका विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन।
- विदेशी ऋणदाताको विश्वास जित्न सरकार, आयोजना विकासकर्ता र ऋणदाताबीच त्रिपक्षीय ‘डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट’को ढाँचा लागू गर्ने योजना।
- दुईपाने प्रस्तावमा मात्र सीमित नभई स्पष्ट प्रतिफल र जोखिम बाँडफाँटसहितका परियोजना तयार गरी ‘राइट टु म्याच’ प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लगानीकर्ता चयन गरिने।
-
‘विदेशी ऋणदाताको विश्वास जित्न सिधै सम्झौता’
याङकी उक्याव
सीईओ, लगानी बोर्डठूला पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी पुँजी परिचालन गर्न लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ। यसका लागि सरकार, आयोजना विकासकर्ता र ऋणदाताबीच हुने ‘डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट’ को ढाँचा तयार गरिएको छ। यसले आयोजना विकासकर्ता ऋण तिर्न असफल भएमा वा सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा गर्न नसकेमा ऋणदाताको कानुनी अधिकार र सुरक्षालाई स्पष्ट पार्नेछ। अरुण तेस्रोमा तयार गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौताको यो ढाँचा भविष्यमा बुटवल–पोखरा एक्सप्रेसवेजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा समेत उपयोगी हुने उक्यावको विश्वास छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा आयोजना सफल बनाउन सरकारले र निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार जोखिम वहन गर्नुपर्ने उक्यावको भनाइ छ। राजनीतिक जोखिम तथा फोर्स मेजरजस्ता विषय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने बजार र प्राविधिक जोखिम निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ। दुवै पक्षले एकअर्कामाथि जोखिम सार्न खोज्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको विश्लेषण छ। लगानी बोर्डले सरकारको व्यावसायिक प्रतिनिधिका रूपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आयोजनाको व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
लगानी बोर्डले महात्वपूर्ण ठूला आयोजनाको योजना तयार पारेपछि विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने जनाएको छ। सुरुमा प्रस्ताव ल्याउने लगानीकर्ताको प्रस्तावलाई आधार बनाएर अन्य लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धा गर्न आह्वान गरिन्छ।
प्रतिस्पर्धाबाट अर्को लगानीकर्ताले अझ राम्रो प्रस्ताव दिएमा प्रारम्भिक प्रस्तावकलाई त्यससँग मेल खाने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अवसर अर्थात् ‘राइट टु म्याच’ दिइन्छ। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै प्रारम्भिक प्रस्ताव ल्याउने लगानीकर्ताको हितसमेत सुरक्षित हुने बोर्डले जनाएको छ।
नेपालमा स्वदेशी पुँजी तथा तरलताको अभाव नरहेको उक्यावको बुझाइ छ। गैरआवासीय नेपाली समुदाय पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्षम परियोजना र व्यवस्थित प्रणाली आवश्यक रहेको बताएकी छन्। लगानी बोर्डले आफ्नो मूल कार्यक्षेत्र ठूला पीपीपी आयोजना र वैदेशिक लगानी परिचालनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। सामान्य प्रकृतिका लगानी स्वीकृतिका प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै बोर्डलाई ठूला लगानी कारोबार सहजीकरण गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन्।
‘आईबीएन २.०’ अवधारणाअन्तर्गत बोर्डको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ। परम्परागत प्रशासनिक जनशक्तिमा मात्र निर्भर नभई परियोजना वित्त, पीपीपी कारोबार, जलविज्ञान र लगानी प्रवद्र्धनका विशेषज्ञ नियुक्त तथा परिचालन गर्ने योजना छ।
