यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मानसिक स्वास्थ्यको बुझाइमा एकरूपता आउने, आत्महत्या रोकथामका बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमहरू सुदृढ हुने, समाजमा रहेको कलंक तथा विभेद घटेर जाने र मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको पूर्ण संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मानसिक स्वास्थ्य संस्था, मनोचिकित्सक, आकस्मिक उपचार, सूचित सहमति , समर्थित निर्णय प्रणाली, आत्महत्या रोकथाम, बाल्यकालको मानसिक तनाव न्यूनीकरण तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयसम्बन्धी बृहत् व्यवस्था समेटिनेछन् ।
कानुन कार्यान्वयनका लागि संघीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य डिभिजन वा इकाई स्थापना गर्नुका साथै विद्यमान संरचना र जनशक्तिको सुदृढीकरण तथा पुनर्संरचनामार्फत स्रोतको दक्ष परिचालन गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस ऐनको कार्यान्वयनमार्फत मानसिक स्वास्थ्यको बुझाइमा एकरुपता ल्याउने तथा व्यक्तिको मानसिक सुस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गरी स्वस्थ जीवनशैली, उत्पादकता र सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
साथै, मानसिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा यसको प्रभावकारी एकीकृतकरण, प्रभावकारी प्रेषण प्रणाली र गुणस्तरीय सेवाको विस्तार हुनेछ ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय, सुलभ तथा किफायती उपचार, हेरचाह र पुनस्थापना सेवाहरू विस्तार गरिने विषय समेटिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले आत्महत्या रोकथामका लागि बहुक्षेत्रीय कार्यक्रमहरू सुदृढ बनाई आत्महत्या दरमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । समाजमा मानसिक रोगप्रतिको कलंक र विभेद न्यूनीकरण गरी बिरामीहरूले सहजै सेवा पाउने वातावरण बन्नुका साथै परिवार, समुदाय र कार्यस्थलमा सहकार्यको वातावरण बलियो हुने उल्लेख छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय र सहमति प्राप्त गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्त स्वीकृति लिइसकेपछि विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, अर्थ मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयको परामर्श एवं सहमतिमा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
