Nov 04 2026 | २०८३ कार्तिक १९ गते

चारवटा इन्जिन मर्मत गर्न आठ अर्ब लाग्ने, नीतिगत जटिलता फुकाइदिन निगमको आग्रह

चारवटा इन्जिन मर्मत गर्न आठ अर्ब लाग्ने, नीतिगत जटिलता फुकाइदिन निगमको आग्रह

शुक्रवार, आश्विन १६ २०८३
  • काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमले चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब आठ अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता औंल्याउँदै खरिद प्रक्रियामा रहेका नीतिगत जटिलता फुकाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

    शुक्रबार बसेको सङ्घीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण इन्जिन मर्मत र खरिद कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको जानकारी दिएका हुन्।

    images

    निगमले भोगिरहेको प्राविधिक र वित्तीय सङ्कटबारे स्पष्ट पार्दै उनले बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूले काममा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको बताए। प्राविधिक समस्याका कारण हालै वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। जापान उडानका क्रममा देखिएको समस्याले करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमेको छ। इटालीमा मर्मतका क्रममा रहेको अर्को जहाजमा समेत थप प्राविधिक जटिलता देखिएकाले सो समस्या समाधान गर्न हाल पार्ट्स लिजमा लिएर जहाज सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ।

    संसदीय समितिमा बोल्दै निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले वायुसेवाको समस्यालाई केवल नाफा-घाटाको साँघुरो घेराबाट मात्र हेर्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘निगमका इन्जिन मर्मतमा बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण ठुलो समस्या देखिएको छ। आगामी चारवटा इन्जिन मर्मतका लागि करिब आठ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ, जसका लागि स्रोत व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा उच्चस्तरीय नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ। हालै प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाजहरू केही समय ग्राउन्डेड भए, जसमध्ये जापानमा भएको घटनाबाट करिब छ उडान प्रभावित भई २४ करोड रुपैयाँ राजश्व क्षति भएको अनुमान छ।’

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको तथा दुर्गम क्षेत्रको सेवा निरन्तरताका लागि घरेलु फ्लीट विस्तार आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे। वर्षौँदेखि थन्किएका र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका एमए-६० र वाई-१२ चिनियाँ जहाजहरूको बिक्री, लिज वा अन्य व्यवस्थापनबारे पनि यथाशीघ्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता बैठकमा औँल्याइएको छ।

    निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि, फ्लीट विस्तार, इन्जिन मर्मत र निष्क्रिय सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि निगमले संसदीय समितिबाट स्पष्ट मार्गदर्शन र नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार