काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरेको उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनाको काममा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले बाढीपछिको व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
उनीहरुले बेपत्ताको खोजी गर्न, बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिन र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए।
बाढीपछि चार दिन प्रभावित क्षेत्रमा बसेर फर्केका उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग समेत सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाए। मन्त्रीसँग निकट रहेका सामाजिक संघसंस्थालाई मात्रै राहत वितरण गर्न दिइएको उनको भनाइ छ। केही जलविद्युत आयोजनामा सुरुङ (टनेल) भित्रको उद्धार कार्य रोकिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
‘अपर त्रिशूली ए र बी मा मान्छे छैन भनेर उद्धार कार्य रोकिएको कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँभित्र मानिस फसेको पनि हुनसक्छ, त्यसैले उद्धारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।’ उद्धारमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नदिइएको भन्दै उनले यो कस्तो लोककल्याणकारी राज्य हो भन्दै प्रश्न गरे। जाजरकोट भूकम्प र विगतका विपद्बाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई साधनस्रोत र जनशक्तिसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राज्यले दिने सेवा–सुविधाका लागि तत्काल नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरे। बाढीले हजारौँ व्यक्तिको अवस्था अज्ञात रहेको उल्लेख गर्दै उनले मृत्यु पुष्टि नभए पनि प्रभावित परिवारलाई राहत दिने कानूनी बाटो खोल्नुपर्ने बताए। ‘आज सास पनि छैन, लास पनि छैन। शव नभेटिएका बेपत्ता नागरिकका परिवारले राज्यबाट सुविधा नपाएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘दशौँ वर्षसम्म यस्ता सुविधाबाट विमुख हुने अवस्था अन्त्य गर्न तुरुन्त नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ बाढीमा बेपत्ता भएका कामदार, जलविद्युत आयोजनाका सवारीसाधन र चालकको बीमा समस्या समाधान गर्न तथा घरबारविहीनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले त्रिशूली नदीपारिको क्षेत्र सडक र पुल बग्दा पूर्ण रुपमा आपूर्ति प्रणालीबाट विच्छेद भएको बताए। रसुवाको हाकु लगायतका क्षेत्रमा हेलिकप्टरको पहुँचसमेत कठिन रहेको भन्दै उनले तत्काल हवाई तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘विदुरतिर राहत थुप्रिएर बसेको छ तर पारिपट्टि पुगेको छैन, हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गर्न नदिएको गुनासो छ,’ तामाङले भने, ‘मानिसहरु आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन्, उनीहरुसम्म राहत पुर्याउने संयन्त्र तत्काल बनाउनुपर्छ।’ मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई दिने राहत सरकारले तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग छ।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले नदीपारिका धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका क्षेत्रमा झोलुङ्गे तथा पक्की पुल निर्माणमा जोड दिए। विपद् राहत कोषको रकम प्रभावित क्षेत्रमा पुगे वा नपुगेको स्पष्ट पार्न उनले सरकारसँग माग गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने क्षतिको मूल्यांकन वास्तविक तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने र विगतमा जस्तो औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नहुने उनको भनाइ छ। पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउँदा ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघमा जाने समाचार आएको छ, त्यहाँ गएर भाषण गरेर मात्रै हुँदैन,’ कँडेलले भने, ‘जलवायु न्यायको दाबी पुग्ने गरी तथ्य र प्रमाण लिएर जानुपर्छ।’
रास्वपा सांसद विदुषी राणाले सम्पर्कविहीनको खोजी कुन आधारमा रोकिएको हो भन्दै स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। विपद् रोकथामका लागि चीनसँग सहकार्य, हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न उनले माग गरिन्। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक खर्बौं रुपैयाँ जुटाउने योजना सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘पुनर्निर्माणका लागि करिब ७६२ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ, यो आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट कति जुटाउने हो ?,’ उनले भनिन्, ‘यसले चालु वर्षको घाटामा कस्तो असर पर्छ र पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना कति छ, स्पष्ट हुनुपर्छ।’ रसुवागढी नाका पूर्ण रुपमा बगेकाले चीनसँगको व्यापारमा भएको राजस्व क्षतिको मूल्यांकन गरी वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्न पनि उनले सुझाइन्। जलविद्युत क्षेत्रमा भएको क्षतिपछि बीमा दाबी भुक्तानी र निजी क्षेत्रलाई दिइने प्रोत्साहनको कार्यान्वयन समयसीमा सार्वजनिक गर्न उनले माग गरिन्।
रास्वपाकै सांसद पारशमणि गेलालले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था यकिन नभएसम्म हतारमा मृत्यु संस्कार नगर्न परिवारजनलाई सुझाव दिए। शास्त्रअनुसार पनि सय वर्ष नपुगी हराएको व्यक्तिको काजकिरिया गर्ने चलन नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अवस्था प्रष्ट नभई हतार नगर्न आग्रह गरे। नागरिकबाट संकलित राहत पारदर्शी रुपमा वितरण गर्नुपर्ने र आवास निर्माणका लागि पीडितकै खातामा सीधै रकम पठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सीधै रकम पठाउँदा पीडितले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पुनःस्थापना गर्न सक्ने उनको तर्क छ।
बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै आगामी दिनमा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् पूर्वतयारीमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए।
