काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग आठ बुँदे मागसहित संयुक्त अपिल जारी गरेका छन्। रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दुवै संस्थाले मंगलबार एक संयुक्त अपिल जारी गरेर उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि एकीकृत प्रयासको आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा विपद्को समयमा संघीय सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले स्थानीय सरकारलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति देखिनु दुःखद भएको उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले स्रोत र साधनको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्ने र तहगत सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नगर्ने परिपाटीले राहत कार्यमा अवरोध पुर्याएको दाबी गरेका छन्।
महासंघ र संघले बेपत्ता नागरिकको खोजी र उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्षता र प्रविधि प्रयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राहत वितरण कार्यलाई स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा सञ्चालन गरिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले राहत वितरणको नेतृत्व सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नै दिनुपर्ने अडान राखेका छन्।
हाल राहत व्यवस्थापन सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा र अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको भन्दै 'एकद्वार प्रणाली'लाई थप व्यवहारिक र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, सहयोगदाताहरूले दिने नगद वा जिन्सी सहयोग सिधै सम्बन्धित तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गर्ने सहज व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अभिलेख प्रणालीलाई चुस्त बनाउन अपिलमा जोड दिइएको छ। सडक, पुल, खानेपानी र विद्युत जस्ता अवरुद्ध पूर्वाधारहरू स्थानीय सरकारको मागअनुसार तत्काल सञ्चालन गर्न र राहतपछिको पुनस्र्थापनामा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र वडा कार्यालय जस्ता सार्वजनिक संरचनालाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ।
विपद्पछिको 'क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन' मा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र नेतृत्व हुनुपर्ने कुरालाई अपिलमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै, प्रभावित स्थानीय सरकारलाई अन्य सक्षम स्थानीय सरकारहरूले प्राविधिक, जनशक्ति र खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराउने गरी अन्तर-स्थानीय सरकार सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताइएको छ।
विपद्को यस कठिन घडीमा एक-अर्कामाथि शंका र आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा सहकार्य र साझा प्रयास नै उत्तम विकल्प भएको ठहर गर्दै दुवै संस्थाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै विकास साझेदार र सरोकारवालाहरूलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल गरेका छन्।
