काठमाडौँ । राजनीतिक स्थायित्वको पहिचान बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मधेस प्रदेश सरकार २०७९ सालको निर्वाचनपछि अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसेको छ । २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि २०७४ सालमा पहिलो पटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यतिबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच भएको वामपन्थी गठबन्धनले मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा अत्यधिक सिट जितेको थियो।
निर्वाचनपछि ६ प्रदेशमा भागबन्डा हुँदा एमालेले कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । २०७८ साल असारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अन्य ५ प्रदेशको सरकार अस्थिर हुँदा मधेस र सुदूरपश्चिमा पाँचै वर्ष सरकार टिकाएर नजिर स्थापित भएको थियो।
मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता मोहम्मद लालबाबु राउतले गरेका थिए । राउत २०७४ साल फागुन ३ देखि २०७९ पुस २६ सम्म मुख्यमन्त्री भए । संघको सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्ति रहेको जसपा नेपाल मधेसको सबैभन्दा ठुलो दल थियो । संघमा समीकरण फेरबदलको असर मधेसमा परेन।
२०७९ को निर्वाचन पश्चात् जसपा नेपालका सरोज कुमार यादव, जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह, लोसपा नेपालका जितेन्द्र प्रसाद सोनल, नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादव र नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता त्रिलोचन भट्टले गरेका थिए । भट्ट २०७४ फागुन ५ देखि २०७९ पुस २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्री थिए । २०७९ को निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, कांग्रेसका कमलबहादुर शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । हाल मुख्यमन्त्री रहेका शाहले संसदबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । यस प्रदेशमा भावी मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपाका खगराज भट्टको सम्भावना बलियो देखिएको छ। उनले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
संघमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकार बदलिने रोगबाट प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश मुक्त रहे पनि दोस्रो कार्यकालमा भने यी प्रदेश पनि राजनीतिक अस्थिरतामा जेलिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र साविक माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)बिचको सत्ता समीकरण फेरबदलले प्रदेश सरकार सबैभन्दा प्रभावित भयो । संघमा समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकार बदलिँदा संघीयताको मर्म र कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
साउन ९ गते एमाले र नेकपाबिच प्रदेश सत्ता भागबन्डा सम्बन्धी तीन बुँदे सहमति भएपछि प्रदेश सरकार ढल्ले क्रममा छ। आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने कांग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमति भत्किएपछि फेरि दुई वामपन्थी दल सत्ता सहकार्य गर्न बाध्य भएका छन्।
सहमति अनुसार कोशी, बागमती, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम नेकपाको भागमा परेको छ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा अन्य दलसँग परामर्श गरी सरकार बनाउने सहमति भएको छ।
तर सरकार फेरबदलको विषयलाई लिएर एमालेभित्रै विवाद चर्किंदा अहिलेसम्म कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न सकेको छैन । कर्णालीमा नेकपाका संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने पनि अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको छैन । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे पनि राजीनामा नदिँदा सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिएको छ।
