काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले पूर्णता पाएका छन्।यसअघि आठ वटा विषयगत समितिले पूर्णता पाइसकेका थिए । महासङ्घमा विभिन्न २५ वटा समितिहरु रहेका छन्।पछिल्लो पटक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यहरू हेमन्त गोल्छाको सभापतित्वमा बैङ्क, फाइनान्स तथा बीमा समिति, सविन श्रेष्ठको सभापतित्वको मेला समिति तथा सङ्घर्ष विष्टको सभापतित्वको पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति विस्तारसँगै महासङ्घअन्तर्गतका थप तीन समितिले पूर्णता पाएका हुन्।
महासङ्घ सचिवालय, टेकुमा आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका विभिन्न विषयगत समितिका उपसभापति, सदस्य तथा सल्लाहकारहरूलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गरिएको हो।
कार्यक्रममा मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गर्दै महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्यले महासङ्घका विषयगत समितिहरू निजी क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र आवश्यकताहरू पहिचान गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएको बताए । उनले समितिहरूलाई आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या तथा नीतिगत विषयमा गहन अध्ययन गरी महासङ्घमार्फत सरकारसमक्ष प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।
‘महासङ्घका विषयगत समितिहरूको सक्रियता नै निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष वैद्यले भने–‘समितिहरूले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानसँगै नयाँ सम्भावनाको खोजी, नीति निर्माणमा सहजीकरण र लगानी तथा व्यवसाय विस्तारका लागि वातावरण निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
उनले समितिहरूलाई परिणाममुखी ढङ्गले काम गर्न आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रका साझा सवालमा महासङ्घको संस्थागत धारणा निर्माणमा समितिहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले विषयगत समितिहरू महासङ्घका नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आधार भएको बताए । उनले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्यमीहरूका समस्या नजिकबाट बुझेर समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न समितिहरूलाई आग्रह गरे।
उनले समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा सम्भावनाको अध्ययन गरी तथ्यमा आधारित सुझाव तथा नीतिगत प्रस्ताव महासङ्घमा पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महासङ्घका कोषाध्यक्ष मनिषलाल प्रधानले समितिहरूको सक्रियताले महासङ्घको संस्थागत क्षमता अझ बलियो बन्ने बताए । उनले विषयगत क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि निजी क्षेत्र, सरकार तथा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय कायम गर्न समितिहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
