काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपाबिच प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता गठबन्धन गरेर सरकार गठन गर्ने सहमति भएको नौ दिन बितिसक्यो । तर प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया नै अन्योलग्रस्त छ ।

पार्टी केन्द्रको अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रदेशस्तरमा दलहरूको आन्तरिक किचलोका कारण सरकार विस्तार हुन सकेको छैन, जसका कारण प्रदेश संरचनाप्रति जनताप्रति निराशा बढ्न थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बिच गत साउन ९ गते ३ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पाँच वटा प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरिएको थियो ।

उक्त सहमतिअनुसार तत्कालका लागि कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने उल्लेख थियो । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय गर्ने सहमति दुई दलबिच भएको थियो ।

प्रदेशहरूमा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका असमझदारी, बजेटविहीन अवस्था तथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले गठबन्धन गरिएको दाबी गरिए पनि सोअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

निराशाको मुख्य कारण केन्द्रीय हस्तक्षेप

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा प्रदेशप्रति नागरिकहरूमा निराशा छाउनुको एउटा मुख्य कारण केन्द्रीय नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप रहेको बताउँछन् । ‘संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्तता दिए पनि व्यवहारमा सरकार गठन, नेतृत्व परिवर्तन, नीति निर्माण र राजनीतिक निर्णयहरूमा केन्द्रको प्रभाव अत्यधिक देखिन्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहिसकेका देवकोटा कम्तीमा पनि प्रदेशका संसदीय दल र प्रदेश समितिलाई प्रदेशको राजनीतिक यथार्थ, विकासको आवश्यकता र जनमतका आधारमा आफैँ निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘प्रदेशका सफल वा असफल निर्णय तथा तिनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेशकै नेतृत्वले लिन सक्ने वातावरण निर्माण भए मात्र संघीयताको वास्तविक अभ्यास सुदृढ हुनेछ,’ देवकोटा थप्छन् ।

संविधानले राज्यको संरचना पुनरवलोकन गरे पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संगठनात्मक र निर्णय प्रक्रियामा पुनर्संरचना गर्न नसक्दा समस्या पैदा भएको देवकोटा बताउँछन् ।

‘दलहरू पहिलेभन्दा झनै बढी केन्द्रीकृत बन्दै गएका छन् । केन्द्रीकरण पनि संस्थागत वा सामूहिक निर्णयमा आधारित नभई दलका सभापति वा अध्यक्षजस्ता सीमित नेतृत्वमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढेको छ,’ देवकोटाले थपे, ‘यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वका लागि आफ्नै परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने राजनीतिक दायरा साँघुरिएको छ । नतिजास्वरूप, संविधानले दिएको संघीय स्वायत्तता व्यवहारमा पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।’ 

संघीय राज्य व्यवस्थाको सफलता राज्यको पुनर्संरचनाले मात्र सुनिश्चित नहुने देवकोटाको तर्क छ । ‘राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र तहगत नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जबसम्म दलहरूर्भित्र निर्णय प्रक्रियाको लोकतान्त्रीकरण, अधिकारको विकेन्द्रीकरण र उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास हुँदैन, तबसम्म राज्यका संरचनाहरू जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन ।’

कर्णालीमा मिलेन मन्त्रालय भागबन्डा

सहमतिअनुसार नेकपाको भागमा परेको कर्णालीमा मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै एक साता हुन लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । कर्णालीमा यसअघि एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री थिए । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नेकपाले कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । आफैँले राजीनामा दिएर नेकपालाई मुख्यमन्त्री सुम्पनुपर्दा कर्णाली एमालेले अपमानित महसुस गरेको छ । 

‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक साता भइसक्यो, तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुनै छाँटकाँट छैन । दुई दलबिच निर्णायक वार्ता नै हुन सकेको छैन,’ एमाले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भन्छन्, ‘शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।’

मुख्यमन्त्रीले नै संवादको पहल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए । ‘नेतृत्वले अग्रसरता लिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएको छैन,’ पछाईले भने, ‘पावर सेयरिङ गर्दा प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये हामीले चार वटा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी हो ।’

कोशी र बागमतीमा मुख्यमन्त्रीकै छैन टुंगो

एमालेको भागमा परेका कोशी र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय अझै अन्योलमा छ । हाल कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की र बागमतीमा कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री छन् । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार एमालेले दुवै प्रदेशमा सरकार गठन गर्नुपर्नेछ । तर, कोशीका वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयासमा एमाले अध्यक्ष ओली लागे पनि कानुनी जटिलता देखिएको छ । ओली पक्षका नेताहरूले कार्कीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिइरहे पनि उनी तयार भएका छैनन् । सहमतिको प्रयासस्वरूप एमाले सचिव शेरधन राई कोशी पुगेर आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।

उता बागमतीमा अध्यक्ष ओलीको रोजाइमा नपरेका जगन्नाथ थपलियालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास असफल भएको छ । थपलियालाई हटाएर किरण थापालाई दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाउने ओलीको प्रयास सफल नभएपछि पुनः थपलियालाई नै मुख्यमन्त्री मान्न उनी तयार भएका छन् । तर, बागमतीमा एमाले र नेकपाको मात्रै स्पष्ट बहुमत छैन । सरकार गठनका लागि राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) लगायत दलको साथ आवश्यक पर्छ । ती दलहरूसँग कुरा नमिलिसकेकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । लुम्बिनीमा भने एमालेले हालकै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।