काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेस प्रदेशमा व्याप्त खानेपानीको अभाव र जलस्रोत व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र दिगो योजना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ पेस गर्दै उक्त सुझाव दिएका हुन्।
प्रतिवेदनका अनुसार मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलस्तरमा भएको तीव्र गिरावटले गर्दा खानेपानी आपूर्ति र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्तिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचामा आएको परिवर्तन, चुरे भावर क्षेत्रको विनाश र अत्यधिक दोहनका कारण जल पुनर्भरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा भूमिगत जलस्तर औसतमा २ देखि ३ मिटरसम्म घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अध्ययनले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा भूमिगत जल सतह घटेको देखाएको छ। विशेषगरी पश्चिमी र मध्य भागका जिल्लाहरूमा जलस्तर ३ मिटरभन्दा बढीले तल झरेको छ। यसका कारण ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्प, इनार र ट्युबवेलहरूबाट पानी आउन छाडेको छ। धनुषाको हंसपुरजस्ता स्थानमा त ९० प्रतिशतसम्म हाते पम्पहरू सुकेको भयावह अवस्था प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
यस संकटले स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत नकारात्मक असर पारेको सभापति पौडेलले जानकारी दिएका छन्। सन् २०२५ को खडेरीका कारण देशभरको भूमिगत जल भण्डारणमा करिब ३ हजार ६ सय ७५ मिलियन घनमिटर कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो केवल मौसमी परिवर्तन मात्र नभई प्राकृतिक पुनर्भरण र मानवीय दोहनबिचको असन्तुलनको परिणाम भएको बताइएको छ।
प्रतिवेदनले मधेसको भूमिगत जल प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। वन विनाश, गिट्टी-बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन र भू-उपयोगमा आएको परिवर्तनले जलभृत पुनर्भरण प्रक्रिया उल्लेखनीय रूपमा घटेको जनाइएको छ। समितिले अव्यवस्थित अनुगमन प्रणाली, स्थानीय तहमा बजेटको अभाव र निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरूको कमजोर गुणस्तरलाई पनि समस्याको कारक मानेको छ।
समितिले सरकारलाई केवल आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई जल सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुरक्षाका क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन्।
समितिले युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेसको प्राविधिक सहयोग र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। मधेस प्रदेश सरकारले २०८२ असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। नेपाल सरकारले समेत सोही वर्षको साउनमा मधेसलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सन्दर्भमा समितिले यो अध्ययन गरेको थियो।
सभापति पौडेलले प्रतिवेदन तयारीमा सहयोग पुर्याउने उपसमिति, प्राविधिक टोली र सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले प्रतिवेदनमाथि सदनमा गहन छलफल हुने र सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
