काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले झापाको बेलडाँगीस्थित शिविरमा बसोबास गर्दै आएकी एक भुटानी शरणार्थी महिलाको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि बाटो खोलिदिएको छ । योसँगै नेपालीबाहेकलाई पनि मिर्गौला पत्यारोपणका लागि सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भुटानी शरणार्थी सारा गजमेरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीमा बस्दै आएका खरकबहादुर गजमेरले आफ्नी श्रीमती सारा गजमेरको दुवै मिर्गौला फेल भएपछि प्रत्यारोपणका लागि आश्विनी मेडिकल कलेजमा निवेदन दिएका थिए । तर, अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले 'मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५' मा शरणार्थीको हकमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र उनीहरूले शरणार्थी परिचयपत्रबाहेक अन्य नेपाली नागरिकता वा नाता प्रमाणित पेस गर्न नसकेको भन्दै प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अस्पतालको उक्त निर्णयविरुद्ध खरकबहादुर गजमेरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अस्पतालको निर्णय बदर गर्दै मानवीय र संवैधानिक आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपण रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको र धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ।'
अदालतले निवेदकहरू नेपाली नागरिक नभए पनि उनीहरूको स्वास्थ्योपचारको हक जीवनको हकसँग जोडिएको उल्लेख गरेको छ । 'स्वास्थ्य सेवा जस्तो जीवन मरणको संवेदनशील विषयमा हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई कानुनी प्रावधानको शाब्दिक व्याख्या गरी इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन,' आदेशमा भनिएको छ । साथै, शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पत्रबाट उनीहरू श्रीमान्–श्रीमती भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नाता सम्बन्धमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको पनि अदालतले प्रस्ट पारेको छ।
बिरामीको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको भन्दै सर्वोच्चले साउन १८ गते संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताललाई आदेश दिएको हो।
