काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयकै उदासीनताले निजामती कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरेको निर्णय बमोजिम आर्थिक वर्षको सुरु महिनाको पहिलो पाक्षिकको तलब भुक्तानी गर्ने समय बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले तलब स्केल नपठाएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको हो।

अर्थमन्त्रीको निर्णय बमोजिम प्रत्येक सरकारी निकायले साउन महिनादेखि आफ्ना मातहतका कर्मचारीको तलब भत्ता १५/१५ दिनमा सक्ने भनिएको थियो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पाइलटिङको काम समेत वैशाखदेखि सुरु भएको थियो।

१५/१५ दिनमा तलब भुक्तानीका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वैशाख ४ गते निर्णय गरेका थिए । यस अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो १५ गतेसम्मको तलब १६ गते खातामा पठाउने र महिनाको दोस्रो १५ दिनको तलब १ गते पठाउनुपर्थ्यो । सार्वजनिक बिदाको दिन परेमा भने भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन तलबभत्ता पठाउने व्यवस्था थियो।

तर, तलब पठाउनुपर्ने समयसम्म मन्त्रालयले तलब स्केल निर्धारण गरेर पठाइदिएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने तलब स्केल अहिलेसम्म नआउँदा तलब भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था नभएको कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

‘तलबभत्ता भुक्तानीका लागि बढेको तलब स्केलको विवरण हामीकहाँ आउनुपर्छ । त्यसैको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसका आधारमा तलब भुक्तानी हुने हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘वैशाखदेखि असारसम्म अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको तलब १५/१५ दिनमा दिन थालिएको थियो, स्केल नआउँदा यो सम्भव भएको छैन।’

महालेखाको तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएपछि तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । यही अनुसार मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले भुक्तानी पाउँदै आएका थिए।

त्यतिबेला सरकारले १५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुने र यसले उपभोग र माग दाबी गरेको थियो । यस्तै, यसले उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने समेत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका थिए।

किन भइरहेको छ स्केल निर्धारणमा ढिलाइ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । सरकारी कर्मचारीले पाउँदै आएको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत नियमित र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता बापत सुविधा वृद्धि गरिएको हो।

थप भएको तलब अनुसारको स्केल निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता तथा ग्रेड दर निर्धारणको विषय नटुंगिदा स्केल पठाउन ढिलाइ भएको हो।

त्यसो त, १५ दिनमा तलब भत्ता भुक्तानीका लागि सरकारलाई स्रोतको समेत समस्या छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस अनुसार १५/१५ दिनमा तलब दिँदा सरकारले प्रत्येक पाक्षिकमा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर, सरकारको राजस्व भुक्तानी भने सामान्यतया महिनाको अन्तिम सातामा हुन्छ।

अहिले मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्क कर प्रत्येक महिना सकिएको २५ गतेसम्म र अन्य करहरू ३० गतेसम्म दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चालु आवको बजेटले समेत यो मितिमा कुनै फेरबदल गरेको छैन । यो अवस्थामा १५ दिनको तलब कार्यान्वयन स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको अवस्थामा सरकारको उदासीनताले यो विषय कार्यान्वयन अलपत्र परेको हो।