काठमाडौं । मधेशी आयोगले नेपालमा नैतिक शिक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण गरेको हो।मधेशी आयोगले आफैँ भने यसखालका केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश छ।
‘मधेशी आयोगको ईच्छा : नैतिकवान मधेश र सशक्त नैतिक शिक्षा कार्यक्रम’ शीर्षक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘आजको मानव समाज निहित स्वार्थ, लोभ, क्रोध, झगडा, असहिष्णुता, साम्प्रदायिकता, भाषागत, सामाजिक, धार्मिक तथा जातिय विभेद जस्ता साँघुरो सोचवाट गुज्रिरहेको छ।’
यस्तो सोचवाट ग्रसित समाजलाई सकारात्मक रुपान्तरण गर्नु एउटा चुनौती रहेको भन्दै आयोगले नैतिक शिक्षा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको हो।
आयोगको नजरमा नैतिक शिक्षाको माध्यमवाट असल व्यक्ति, असल समाज र असल चरित्रको निर्माण तथा व्यक्तिको आफ्नो क्षमता, व्यवहार, उद्देश्य, समाजप्रतिको अवधारणा सम्बन्धी सोंचको विकास तथा क्षमताहरुको अभिवृद्धिका साथै मानिसलाई नैतिकवान बनाउन मद्दत पुर्याउँदछ।
‘मानिस नैतिक रुपमा सफा हुनु पर्दछ, जसले समाजलाई सकारात्मक तरिकावाट अगाडि बढाउदै व्यक्तिमा सदाचार, विनम्रता, सदभाव, प्रेमभाव, श्रद्धा, परोपकार जस्ता सकारात्मक पक्षले स्थान पाउँदछन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
परिवार, समाज र मुलुकलाई सहि गति र सहि दिशानिर्देश प्रदान गर्न र सामाजिक व्यवहार सुधार गर्दै नैतिकवान समाज निर्माण गर्न नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयको रुपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आयोगको आग्रह रहेको छ।
हाल पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयको रुपमा रहेको छैन। तर, आयोगले यो आवश्यकता बोध गरेको भन्दै बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका, धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा, लुम्बिनि प्रदेशको बाँके जिल्लाको नेपालगंजमा यसखालको कार्यक्रम संचालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी विवरणसहितको मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेस हुँदैछ राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्दैछ।
जहाँ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष, २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ।प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित मधेशी आयोगले स्थापनाकाल देखि नै मधेश र मधेशी जनताको हित र रक्षाको निम्ति कार्य गर्दै आईरहेको छ।
नेपाल बहुजातिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त बहुलतामा आधारित मुलुक हो। यसलाई ख्याल गर्दै राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक आदि आयामहरुमा बहिष्करणमा परेका र पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिंक, समुदाय जातजातीको हितमा काम गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ।
यस्ता वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई शासन विकास र सेवा प्रवाहमा मूलप्रवाहिकरण गरी समावेशी र अपनत्व सहितको राज्य स्थापना गर्ने गरी समावेशीकरण अभ्यास अवलम्बन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
