काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले राज्यकोषबाट लिँदै आएको ‘दोहोरो सुविधा’ रोक्ने गरी नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन (निवृत्तिभरण) खाइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुँदा पेन्सन र पारिश्रमिक दुवै लिने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयकको दफा ३ मा थप गरिएको ‘उपदफा १ (क) अनुसार, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा, उक्त पदमा बहाल रहुन्जेल उसले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने छैन। यसको अर्थ, पदमा रहुन्जेल सम्बन्धित व्यक्तिले कि त पारिश्रमिक मात्र रोज्नुपर्नेछ वा पेन्सन त्याग्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा १८ मा संशोधन गर्दै यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो अघिल्लो सेवा अवधि र संवैधानिक निकायको सेवा अवधिलाई जोड्न चाहेमा, नयाँ नियुक्ति भएदेखि बुझिसकेको पेन्सन रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकको ‘उद्देश्य र कारण’ मा उल्लेख भएअनुसार, एउटै व्यक्तिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु नैतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त देखिएकाले यो कदम चालिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगकी पूर्व पदाधिकारी कायोदेवी यमीको मुद्दामा ‘कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभई सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा सुविधा कटौती गर्न नमिल्ने’ आदेश दिएको थियो। सोही कानुनी रिक्ततालाई पूर्ति गर्न र राज्यकोषमा थप भार पर्न नदिन यो संशोधन ल्याइएको सरकारले जानकारी दिएको छ।
सरकारले यो विधेयक पारित भएपछि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। दोहोरो सुविधा कटौती हुँदा बरु राज्यकोषको बचत हुने विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ।
विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राज्यको उच्च पदमा आसिन पदाधिकारीहरूमा उच्चस्तरको नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित रहने उल्लेख छ । दोहोरो सुविधा लिँदा सम्बन्धित संस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास कमजोर हुने भएकाले कानुनमै स्पष्ट र किटानी व्यवस्था गर्न आवश्यक विधेयकमा लेखिएको छ।
