काठमाडौँ । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटेर मधेसमा जारी द्वन्द्वकाे विषयमा छलफल गरेका छन् । शुक्रबार उनीहरूले मधेसमा जारी द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
सुनसरीमा भएको घटना बिस्तारै मधेसभर फैलिएको र तत्कालै त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन नसकिए यसले भयावह रूप लिन सक्नेतिर पनि प्रधानमन्त्री बालेनलाई उनीहरूले सचेत गराएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले चुनावको बेला सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कुरा गरेको तर चुनावपछि जनताको अपेक्षाको पुरा नभएका कारण पनि यो आक्रोश देखिएको बताएका छन् । छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले सुनसरीमा भएको घटना तथा सङ्घीयता लगायतको विषयमा छलफल भएको बताए।
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सरकार द्वन्द्व समाधानतिर गएको आफूहरूले पाएको बताए । तर यसको दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा टिम बनाएर राख्न र जुन ठाउँमा समस्या देखिन्छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्नका लागि जानुपर्ने सुझाव आफूहरूले दिएको बताए।
‘सुरक्षाकर्मीहरू आक्रोशित देखिएका छन्, त्यसले झन् अवस्था उत्तेजित भएको अवस्था छ’ उनले भने । बैठकमा आफूहरूले यो विषयमा पनि छलफल गरेको बताए । अन्तर धार्मिक समितिहरू बनाउन र उनीहरूसँग नियमित छलफलहरू गरिरहनुपर्ने सुझाव पनि आफूहरूले दिएको उनले बताए । उनले सरकारी षड्यन्त्रका कारणले पनि यी घटनाहरू भइरहेको आशङ्का भएको बताए।
उनले भने– ‘सुनसरीमा बत्ती किन काटियो ?, पाँच दिनसम्म लास किन राखियो ?, सुरक्षाकर्मीको पहिला नै किन सरुवा भयो ?, तुरुन्तै नेपाली सेना किन परिचालन भयो ? यी कुराले आशङ्का जन्माएको छ’ उनले भने । उनले ३० लाख भन्दा बढी नेपालीहरू मुस्लिम देशमा कार्यरत रहेका र उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार भयो भने के हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे । सरकार यसमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने राउतले बताए।
सरकारलाई आफूहरूले यी विषयमा सचेत गराएको हो भन्दै उनले बहुमतको सरकारले काम गर्न सकेन भने अरू कसैले गर्न नसक्ने बताए।
सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्ने उनले बताए । मधेसवादी दलका नेताहरूले हिजो सामूहिक बैठक बसेर मधेसमा देखिएको द्वन्द्व समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । आज उनीहरूले सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेनसँग छलफल गरेका हुन्।
