काठमाडौँ । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिको विरोध गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिँदै आएको स्टाइपेन्ड रोकेका छन्।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी स्टाइपेन्ड रोक्ने निर्णय गरेको हो।
सरकार र डा. गोविन्द केसीबिच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज नगरेसम्म एमडी/एमएस रेसिडेन्टलाई दिइँदै आएको स्टाइपेन्ड रोक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ। सरकारले डा. केसीसँग निजी कलेजहरूमा एमबीबीएस सिट नबढाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक भएको एसोसिएसनको भनाइ छ। संस्थाका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा पत्र पठाएर डा. केसीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ खारेज गर्न माग गरेका छन्।
उक्त सम्झौता सरकार र निजी मेडिकल कलेजबिच यसअघि भएका सहमतिविपरीत भएको एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट सङ्ख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमतिअनुसार गत वर्ष एमडी/एमएस रेसिडेन्टको मासिक स्टाइपेण्ड २० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ पुर्याएको एसोसिएसनले स्मरण गराएको छ। उक्त आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूको एमबीबीएस सिट सङ्ख्या क्रमशः बढाउने मौखिक सहमति गरेको दाबी एसोसिएसनले गरेको छ।
मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा एसोसिएसनले भनेको छ, ‘सहमतिपत्रको बुँदा नं. ३ र ४ मा उल्लिखित विषयहरू तथा सो विषयहरूका आधारमा गरिने सिफारिस एवं प्रस्तावहरू नसच्याएसम्म आजका मितिबाट लागू हुने गरी एमडी/एमएस विद्यार्थीहरूलाई दिइँदै आएको स्टाइपेन्ड रकम दिन सकिँदैन।’
एसोसिएसनका अनुसार सरकारसँगको सहमतिका आधारमा केही कलेजमा एमबीबीएस सिट सङ्ख्या १३० पुर्याइएको र चालु शैक्षिक सत्रदेखि १५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने समझदारी भएको थियो। तर पछिल्लो सहमतिले सिट सङ्ख्या घटाउने व्यवस्था गरेको भन्दै एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा ४७ कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रस्तावले निजी लगानी, संवैधानिक अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको निजी लगानीको संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले कदम चालेको आरोप एसोसिएसनले लगाएको छ।
एसोसिएसनले सरकारसमक्ष चार मुख्य माग अघि सारेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने, पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई एमबीबीएस, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रममा विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थी भर्ना सहज बनाउनुपर्ने तथा मेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने एसोसिएसनका माग रहेका छन्।
सरकारले १५ दिनभित्र आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी एसोसिएसनले दिएको छ। आन्दोलनका कारण सर्वसाधारण र विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र सबै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूलाई बोधार्थ दिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो।
