काठमाडौँ। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशका लागि गरेको सत्ता सहकार्यको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने छ।यद्यपि मुख्यमन्त्री चयनलाई लिएर नेकपाभित्र फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका सबैभन्दा बलिया दाबेदार मानिए पनि पार्टीका अन्य नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा फरक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
नेकपाका सांसद मानबहादुर धामीले २५ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना औँल्याए पनि मुख्यमन्त्रीका विषयमा पार्टीभित्र अझै औपचारिक निर्णय नभएको बताए । ‘अहिले पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीका विषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन । राजनीति हो, जे पनि हुन सक्छ,’ धामीले भने।
उनका अनुसार संसदीय दलको बैठकले औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएकाले अहिले नै कसैको नाम निश्चित भन्न नमिल्ने अवस्था छ।
यद्यपि पार्टीभित्रकै एक पक्षले भने संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहेको छ । नेकपाका सांसद अक्कलबहादुर रावलले संसदीय दलको नेतृत्वकै आधारमा भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘हाम्रो संसदीय दलको नेता उहाँ नै हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँ नै मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ । अरु नै कुरा त अहिले नहुन सक्छ,’ उनले भने।
रावलले पार्टीभित्र फरक मत हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै ती मतलाई सहमतिमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वको रहेको बताए।
‘राजनीतिभित्र सङ्घर्ष र फरक मत हुन्छन् । ती विषयलाई पार्टीले समन्वय गरेर अघि बढाउँछ । संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने।
सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहे पनि सरकार गठनअघि नै नेतृत्व, मन्त्री छनोट र शक्ति सन्तुलनलाई लिएर आन्तरिक छलफल तीव्र बनेको छ।
अहिले सरकार गठनका लागि पार्टीभित्र मन्त्री पदको बाँडफाँट, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र विभिन्न समूहबिच सन्तुलन मिलाउने विषयमा कसरत जारी रहेको बताइएको छ।
खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिए पनि उनको नेतृत्वप्रति पार्टीभित्र सबै पक्ष पूर्ण रूपमा एकमत भइसकेका छैनन्।
यसको पृष्ठभूमि तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्रको किचलोसँग जोडिएको छ । त्यसबेला भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको थियो भने केन्द्रको पटक–पटकको निर्देशनपछि मात्रै उनी पुनः संसदीय दलको नेतामा फर्किएका थिए। त्यस घटनापछि देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि अहिले पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको चर्चा पार्टीभित्र भइरहेको छ।
यही कारण मुख्यमन्त्री चयनसँगै मन्त्रीहरूको भागबण्डा पनि नेतृत्वका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने बताइएको हो । मन्त्री पद सीमित हुँदा आकाङ्क्षी धेरै हुनु, पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताबिच प्रभाव कायम राख्ने प्रतिस्पर्धा तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्थाले निर्णय प्रक्रिया सहज नहुने आकलन गरिएको छ।
