काठमाडौँ । सरकारले देशको सेवा क्षेत्रको निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै चुलिँदो सेवा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ ‘सेवा व्यापार सम्बन्धी राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति, २०८३’ ल्याएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त रणनीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च सम्भावना बोकेका सूचना प्रविधि, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यद्यपि वस्तु निर्यातको तुलनामा सेवा निर्यातको उच्च सम्भावना भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सेवा व्यापार शोधनान्तर स्थिति भने निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । रणनीतिक दस्ताबेजअनुसार सन् २०१५–१६ मा नेपालको सेवा व्यापार करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकामा अहिले बढेर झण्डै ९१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटामा पुगेको छ।
सन् २०२४र२५ को तथ्यांकअनुसार नेपालले २ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्दा आयात भने ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विशेषगरी वैदेशिक अध्ययनका लागि ठुलो संख्यामा युवाहरू बाहिरिँदा शिक्षा आयातबापत ठुलो धनराशी बाहिरिनु सेवा व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । हाल शिक्षा आयातमा मात्रै वार्षिक १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
निर्यात प्रवर्द्धनका पाँच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र
चुलिँदो घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै निर्यात बढाउन नयाँ रणनीतिले पाँच प्रमुख क्षेत्रहरूलाई विशेष पहिचान गरेको छ । जसमा धार्मिक, साहसिक र स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत् व्यापार, निर्माण सेवा र सीपयुक्त जनशक्ति निर्यात छन् । यी क्षेत्रहरूमा थप लगानी र नीतिगत सुधार गर्न सके नेपालले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै रूपमा आर्थिक लाभ लिन सक्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
हालको अवस्था हेर्दा नेपालको कुल सेवा निर्यातमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा पर्यटन क्षेत्रले ३७ दशमलव १५ प्रतिशत ओगटेको छ । त्यसैगरी अन्य व्यावसायिक सेवाले २४ दशमलव १२ प्रतिशत, सरकारी वस्तु तथा सेवाले १४ दशमलव ३६ प्रतिशत, यातायात सेवाले ११ दशमलव ६९ प्रतिशत र दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सेवाले ९ दशमलव ३६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेका छन्।
यस्तै रणनीतिले नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी सेवा क्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ध्येय राखेको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ’ब्राण्ड नेपाल’ को प्रवर्द्धन गर्ने, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल फ्रिल्यान्सिङमार्फत भित्रिने रकमलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र नयाँ आईटी पार्कहरूको स्थापना गर्ने नीति लिइएको छ।
यसैगरी क्रस–बोर्डर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र कूटनीतिक नियोगहरूलाई सेवा व्यापार प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्दै स्वदेशी सेवाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रमाणित गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयका बहुपक्षीय व्यापार महाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा एक अधिकारसम्पन्न समन्वय समिति गठन गरिने भएको छ । उक्त समितिमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समावेश रहनेछन्।
उक्त समितिले रणनीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, समीक्षा र मन्त्रालयहरूबिच आवश्यक समन्वय गर्नेछ। यस रणनीतिको पूर्ण कार्यान्वयनबाट देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुका साथै सूचना प्रविधि र सेवाका अन्य उदीयमान क्षेत्रमा लाखौँ युवाका लागि स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगार सिर्जना हुने अपेक्षा लिएको छ।
