काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. लेखजंग थापाले निर्वाचनमा आम नागरिकको समावेशिता र मतदान प्रतिशत बढाउने विषयमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग ठोस कार्ययोजना माग गरेका छन्।
बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइका क्रममा सांसद थापाले विगतका निर्वाचनमा देखिएका कमजोरी र आगामी चुनौतीबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
सांसद थापाले सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रमा मतदानको प्रतिशत ५० को हाराहारीमा मात्रै रहनुले निर्वाचनले साच्चै ‘मुलुकको आवाज’ प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताए। उनले विशेषगरी वृद्धवृद्धा, अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मतदान केन्द्रहरू मैत्रीपूर्ण नभएको र उनीहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याउने यातायातको व्यवस्थाको पाटो कार्ययोजनामा छुटेको टिप्पणी गरे। उनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै कार्यक्षमता र संस्थागत सबलीकरणको विषयमा पनि स्पष्ट खाका माग गरे।
सुनुवाइका क्रममा बोल्दै सांसद थापाले भने, ‘हामी समावेशिताको कुरा गर्छौँ तर कुना–काप्चाका जनतालाई निर्वाचनमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा प्रस्तावित कार्ययोजना अझै अस्पष्ट र अमूर्त देखिन्छ।’
मतदाताको विवरण सङ्कलन र कर्मचारीको तालिमसँगै उनीहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने व्यावहारिक पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको औँल्याउँदै उनले थपे, ‘अहिलेको मतदान प्रतिशत करिब ५६.६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ। तपाईंको कार्यकालमा यसलाई कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राख्नुभएको छ?’ १० वा १५ प्रतिशत कति बढाउने हो, त्यसको स्पष्ट प्रतिबद्धता नयाँ पुस्ताले खोजिरहेको भनाइ उनले राखे।
प्रस्तावित आयुक्तको कार्ययोजनामा वस्तुगत लक्ष्य नदेखिएको भन्दै थापाले प्रश्न गरे। सांसद थापाले संविधान, ऐन र नियमले मात्रै सबै मार्गनिर्देश नगर्ने भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्तो गरिमामय पदमा रहने व्यक्तिसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र ठोस कार्ययोजना हुनुपर्नेमा जोड दिए।
