Nov 05 2026 | २०८३ कार्तिक २० गते

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर पार्ने एक्सको आरोप

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर पार्ने एक्सको आरोप

बुधवार, श्रावण १३ २०८३
  • काठमाडौँ । अमेरिकी खर्बपति व्यापारी एलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल एक्सले १६ वर्षमुनिका बालबालिकामाथिको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध कडाइका साथ लागू गर्ने अस्ट्रेलियाको योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त र अमेरिकी कानुनलाई कमजोर पार्ने आरोप लगाएको छ।

    अस्ट्रेलियाले विश्वमै पहिलोपटक १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुन गत डिसेम्बरदेखि लागू गरेको थियो । यो कानुन लागू भएपछि अधिकांश अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले यसको आलोचना गर्दै आएका छन्।

    images

    अस्ट्रेलियाको सिनेट समितिमा बुझाएको लिखित धारणा पत्रमा एक्सले सरकारले ई–सेफ्टी आयुक्तलाई अत्यधिक अधिकार दिन खोजेको आरोप लगाएको छ । प्रस्तावित संशोधनअनुसार ई–सेफ्टी आयुक्तले कम्पनीहरूबाट थप कागजात माग्न सक्ने अधिकार पाउनेछन्।

    साथै, नियम उल्लङ्घन गरेमा अधिकतम जरिवाना ९९ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर सम्म पुर्‍याउने योजना छ । एक्सका अनुसार यी प्रावधानले अस्ट्रेलियाबाहिर रहेका व्यक्तिहरू वा कम्पनीसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत कागजात बुझाउन बाध्य बनाउन सक्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्तसँग बाझिने व्यवस्था हो।

    कम्पनीले यस्तो व्यवस्थाले अन्य देशको कानुनी प्रणालीप्रतिको सम्मानमा समेत नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ । यसअघि अमेरिकी कांग्रेसको एक समितिले पनि अस्ट्रेलियाकी ई–सेफ्टी आयुक्तलाई बयानका लागि बोलाउन आग्रह गरेको थियो।

    समितिले उनका कदमहरूले अमेरिकी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । मस्कले यसअघि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धलाई ‘सबै अस्ट्रेलियालीको इन्टरनेट पहुँच नियन्त्रण गर्ने अप्रत्यक्ष उपाय’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए।

    अस्ट्रेलियाको ई–सेफ्टी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रतिबन्ध लागू भए पनि १६ वर्षमुनिका धेरै किशोर–किशोरी अझै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्।

    नियामक निकायले पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मविरुद्ध कानुनी कारबाहीको तयारी भइरहेको जनाएको छ। तर आवश्यक कागजात माग्ने अधिकार सीमित भएकाले अनुसन्धानको गति सुस्त भएको उनको भनाइ छ।

    नियामकका अनुसार प्लेटफर्महरूले दिएका विवरणमै भर पर्नुपर्ने अवस्था भएकाले नियम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन थप अधिकार आवश्यक छ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार