काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन विधेयक यतिबेला संसदमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकका विभिन्न विषयमा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा समेत छलफल भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनमा विभिन्न विषय छन्। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा अहिले केन्द्रीय बैंक र सरकारमा समेत मत बाझिएको छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधि सहभागिताको विषय पेचिलो बनेको छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। यसरी सहभागी हुने व्यक्ति गभर्नरपछिको दोस्रो स्थानमा रहने व्यवस्था छ।
तर, यो प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चलिरहेको छ । ऐन संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा अहिले यसले झनै प्राथमिकता पाएको देखिन्छ।
किन विवादित छ यो व्यवस्था ?
केन्द्रीय बैंकलाई विश्वभर नै सरकारको मौद्रिक तथा वित्तीय सल्लाहकारको रुपमा लिइन्छ, तर आवश्यकता अनुसार सरकारको काममा 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय बैंकको हुने विश्वव्यापी अभ्यास छ।
लोकतन्त्र भएका देशमा सरकार जननिर्वाचित हुने भएकाले यसले लिने वित्त नीति लोकप्रियतावादी हुन सक्छ। यस्ता नीतिले देशको आर्थिक अवस्थालाई धराशायी बनाउन सक्ने जोखिमसमेत हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपाय प्रयोग गर्ने गर्छ।
खासगरी बजारमा तरलता प्रवाह वा सङ्कुचनमार्फत् बजारको ब्याजदर र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो। कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको लोकप्रियतावादभन्दा टाढा भएर निर्णयसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
उता अर्थ मन्त्रालयका सचिव आफैँ वित्त नीति निर्माणको नेतृत्वमा हुने भएकाले त्यही व्यक्ति मौद्रिक क्षेत्रको नियमनकारी निकायमा बस्दा केन्द्रीय बैंकको प्रत्येक निर्णयमा सरकारी छाया देखिने तर्क विज्ञहरुको छ।
सामान्यतया अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति अर्थसचिव हुने अवस्थामा भएकाले केन्द्रीय बैंक बोर्डले उनको भनाइलाई सरकारको आधिकारिक भनाइको रुपमा लिने र उनको भनाइ नाघेर निर्णय नै हुन नसक्ने तर्क उनीहरुको छ।
अर्थविद् नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सामन्तवादी सोचको उपज भएको बताउँछन् । यसलाई हटाउने अहिले उपयुक्त मौका भएको उनको भनाइ छ।
‘हामीले राजतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्रीहरु हरेक काममा राजालाई बिन्ति चढाउन गएको देख्यौँ, जबकि प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम प्रतिनिधि हुन्। यो सामन्तवादको अवशेष थियो,’ थापाले भने, ‘अहिले केन्द्रीय बैंकमा सरकारको छाया रहिरहने कुरा त्यस्तै हो। अर्थसचिवले कुनै कुरामा असहमति राख्दाराख्दै बोर्डले कुनै पनि निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन।’
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारको प्रतिनिधित्व रहने वा नरहने भन्ने बहस नेपालको मात्रै होइन,यो विश्वभर नै विवाद भइरहने विषय हो।
सामान्यतया अल्पविकसित तथा विकासशील मुलुकमा सुरुवाती चरणमा मौद्रिक क्षेत्र बलियो नहुँदा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबिच समन्वय गरेर अघि बढ्न केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा सरकारी अधिकारी राख्ने चलन रहेको देखिन्छ। तर, संस्थागत रूपमा केन्द्रीय बैंक परिपक्व र व्यावसायिक हुँदै जाँदा यस्तो प्रतिनिधित्व हटाउँदै लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ।
छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यो विषय प्रस्ट हुन्छ। भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका जस्ता देशहरूमा केन्द्रीय बैंकको बोर्डमा सरकारको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छैन। ती देशले केन्द्रीय बैंकको व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्।
त्यस्तै, विकसित मुलुकहरू अमेरिका र बेलायतमा पनि केन्द्रीय बैंकको नीतिगत निर्णय गर्ने बोर्डमा सरकारी अधिकारीलाई राखिँदैन। नेपालजस्तै आर्थिक अवस्था रहेको बंगलादेशमा यस्तो व्यवस्था भए पनि अहिले त्यसलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भुटानमा भने अहिले पनि यो व्यवस्था कायम रहेको अर्थविद् थापा बताउँछन्।
आईएमएफ र विश्व बैंकको चासो
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले लामो समयदेखि नेपालमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा जोड दिँदै आएका छन् । यी निकायहरूको मुख्य चासो केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु र मौद्रिक नीतिलाई सरकारको वित्तीय दबाबबाट बचाउनु हो।
आईएमएफले नेपाललाई दिने विभिन्न सुविधामा राष्ट्र बैंक ऐनको सुदृढीकरणलाई मुख्य सर्तका रूपमा राख्ने गरेको छ। आईएमएफको बुझाइमा बोर्डमा अर्थ सचिवको उपस्थिति रहँदा सरकारले आफ्नो बजेट घाटा पूर्ति गर्न वा राजनीतिक लाभका लागि केन्द्रीय बैंकको स्रोत दुरुपयोग गर्न सक्छ भन्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले यी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बोर्डमा सरकारी अधिकारीको सट्टा स्वतन्त्र विज्ञहरूको प्रतिनिधित्वमा जोड दिँदै आएका छन्।
सांसदको व्यक्तिगत प्रस्तावमा अघि बढ्दैछ संशोधन
त्यसो त राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्तावमा सरकारले यो व्यवस्था राखेको छैन । संशोधन प्रस्तावमा सरकारले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको सेवा अवधि घटाउने, राष्ट्र बैंकका अधिकारीको सेवापछि कुलिङ पिरियड कायम गर्ने,राष्ट्र बैंकले गर्ने आम्दानी सरकारको खातामा स्वत: जम्मा हुने जस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले घुमाउरो ढङ्गले विरोध गरेका छन्।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउने विषयमा भने सरकार आफैँ चिन्तित भएको देखिँदैन । खासगरी सरकारको प्रतिनिधित्व हटाउने र मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि मौद्रिक परिषद् बनाउने विषय सांसदले व्यक्तिगत रुपमा संशोधनको रुपमा प्रस्ताव अघि बढाएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले संसद्मा उक्त संशोधन हालेकी छन्। यद्यपि यसलाई रास्वपाले स्वामित्व भने लिएको छैन । सांसद अधिकारी यो संशोधन आफ्नो व्यक्तिगत भएको भन्दै समितिका सदस्यहरुलाई आफ्नो संशोधनमा कन्भिन्स गराउन प्रयास गरिरहेको बताउँछिन्।
‘राष्ट्र बैंकमा मतदानको अधिकारसहित सरकारको प्रतिनिधित्व हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छैन । मैले धेरै देशको अभ्यास अध्ययन गरेर यो संशोधन प्रस्ताव हालेकी हुँ,’ सांसद अधिकारीले भनिन्, ‘समन्वयको समस्या हुन्छ कि भन्ने हो भने अर्थ सचिवलाई खास-खास बैठकमा सहभागी हुनेगरी आमन्त्रित रुपमा राख्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव मेरो छ।
सही बाटोमा छैन बहस, लबिङ गर्दै सरोकारवाला
तर, राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रस्ताव र यसमा भइरहेका बहसहरु सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख समेत नभएको अर्थविद् थापा बताउँछन्। उल्लेखित संशोधन प्रस्ताव सही भए पनि समग्र छलफलले सार्थक निष्कर्ष दिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुँदै गर्दा केन्द्रीय बैंकलाई कसरी स्वायत्त र प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा बहस हुनुपर्थ्यो, तर यहाँ सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय बनाउने कि ९ सदस्यीय, डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या बढाउने कि नबढाउने जस्ता निरर्थक बहसमा केन्द्रित भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘यो सही बाटोमा गइरहेको छैन।’
अहिले राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू समेत संशोधनको क्रममा उल्लेखित दुई विषय पास गराउन लविङ गरिरहेका छन्। सांसदहरूलाई भेटेर केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको छायाबाट मुक्त गर्न यो उपयुक्त मौका भएको भन्दै उनीहरुले सुझाव दिँदै आएका छन्।
एक जना पूर्वगभर्नर यो संशोधनमा हुने निर्णयले संसद्, संसदीय समिति र सांसदहरुको स्वायत्तताको परीक्षणसमेत रहेको बताउँछन्।‘केन्द्रीय बैंकलाई प्रतिस्पर्धी नै बनाउने चाहना हो भने यी दुई संशोधन पास हुनु जरुरी छ,’ ती पूर्वगभर्नरले भने, ‘सांसदले ल्याएका सान्दर्भिक विषय पनि पास भएर जान्छ कि संसद् सरकारकै रबस्ट्याम्प बन्छ भन्ने यो एउटा परीक्षण पनि हो।’
