काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
सरकारको उक्त निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरूपयोग हुने दावी गर्दै उक्त निर्णय खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले साउन ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। गत असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह,सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो।
