काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतबाट भट्टलाई थुनामा पठाउनुको कारण र आधारसहितको प्रतिवेदन (कैफियत प्रतिवेदन) मगाउने आदेश दिएको हो।
भट्टले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
दुई वटा अदालतबाट भएको उक्त आदेश बदरको माग गर्दै भट्ट गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। भट्टविरुद्ध दुईवटा फरक–फरक मुद्दामा ठुलो बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले २०८१ चैत १९ गते भट्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बैंकिङ कसुरअन्तर्गत ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै दायर भएको मुद्दामा भट्टलाई गत असार ५ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयुक्त इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो कायम गर्दै दायर मुद्दामा विशेष अदालतले असार ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
तल्लो अदालतको आदेशबाट थुनामा रहेका भट्टले उक्त आदेश कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। अब सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ।
