काठमाडौँ । ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ मा ३ सांसदले ३ संशोधन दर्ता गराएका छन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) को प्रशासनिक नेतृत्व र ऐन प्रारम्भ हुने मितिका विषयमा सांसदहरूले संशोधन हालेका छन्।
सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हटाएर पुनः गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने संशोधन सांसद गणेश बहादुर विश्वकर्मा दर्ता गराएका छन् । ‘सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने विश्वकर्माको संशोधन छ।
सांसद युवराज दुलालले मूल ऐनको दफा ४(१) मा रहेको ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय’ भन्ने शब्दहरू हटाई त्यसको सट्टा ‘गृह मन्त्रालय’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
विधेयकको प्रारम्भका विषयमा सांसद सुशील खड्काले संशोधन प्रस्ताव राख्दै यो ऐन प्रमाणीकरण भएको ‘एकतिसौँ दिनदेखि’ प्रारम्भ हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम यी संशोधन प्रस्तावहरू अब संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्नेछन्।
