काठमाडौँ। बागमती सरकार निर्माणका लागि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएको छ।सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको साझेदारी छाडेर नेकपा एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गरेको हो।
एमाले र नेकपाको सत्ता समीकरणमा ५ प्रदेशको प्याकेजमा भागबन्डा हुँदा बागमती प्रदेश सरकार एमालेको पोल्टामा परेको छ । तर, बागमती प्रदेशको अङ्कगणितले एमालेलाई सरकार गठन गर्न सहज अवस्था छैन।
अङ्कगणितीय असहजताका बिच एमालेको नेतृत्वमा वाम सरकार बनाउन साना दलहरू निर्णायक भूमिकामा देखिनेछन् । विशेष गरी साना दल हाम्रो नेपाली पार्टी, नेमकिपा र राप्रपा सरकारको साझेदार बन्दा मात्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहेको छ।
उक्त अवस्थामा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनले पनि सहज हुने अवस्था छैन । उपसभामुखसहित २५ सांसद रहेको एमालेलाई हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनले सरकार बनाउन सहजता दिए पनि संविधानको धारा १८६ ले वैधता दिन सक्ने अवस्था न्यून रहेको छ । विशेष गरी सभामुख पद रिक्त रहेको र एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले सभा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा निर्णायक मतबाहेक सामान्य अवस्थामा मत दिन नमिल्ने प्राविधिक जटिलताका कारण वाम गठबन्धन थप सुरक्षित हुन चाहन्छ।
त्यसका बाबजुद सरकार बनाउन तीन सांसद रहेको नेमकिपाको भूमिका रहन सक्छ । तर, हालसम्मको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदाबहार प्रतिपक्षको भूमिकामा नेमकिपा रहँदै आएको छ । आगामी सरकारमा पनि नेमकिपा प्रतिपक्षमा देखिने प्रस्ट छ।
वाम सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्प भनेको राप्रपाको इन्ट्री नै हो । १२ सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन गरेको खण्डमा मात्र एमालेको नेतृत्वमा वाम सरकार बन्न सक्छ । तर, वाम गठबन्धनलाई बहुमत सिद्ध गर्न अङ्कगणितीय चुनौतीका बिच राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा एमाले र नेकपा अघि बढेका छन्।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन् । सरकार बनाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपाको २६ र एमालेसँग २५ गरी जम्मा ५१ सिट मात्र छ । यो सङ्ख्या बहुमतका लागि आवश्यक ५३ भन्दा दुई सिटले कम हो।
बागमती प्रदेशसभामा सत्तारूढ दल कांग्रेसको ३६ सिट कायम रहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुई सिट भएको ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ (हानेपा) निर्णायक देखिए पनि संवैधानिक बाध्यताका कारण वाम दलहरू राप्रपामा निर्भर हुनुपरेको अवस्था छ।
अङ्कगणितीय सन्तुलन मिलाउन वाम गठबन्धनले राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास सफल भएमा १२ सिट थपिँदा ६३ सदस्यसहित अत्यन्तै बलियो र सुरक्षित सरकार बन्न सक्छ।
त्यसो त बागमतीमा राप्रपाको इन्ट्री नयाँ भने होइन । यसअघि २०७९ माघमा पनि राप्रपा वाम गठबन्धनकै सरकारमा सहभागी भएर तीनवटा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेको छ । त्यतिबेलाको अनुभव र पुरानो सहकार्यलाई आधार मान्दै एमाले र नेकपा नेताहरूले राप्रपाका प्रदेश नेताहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका छन् । यद्यपि, राप्रपाले यसबारे औपचारिक निर्णय भने लिइसकेको छैन।
राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार सरकार निर्माणको खेलमा राप्रपा सहभागी छैन। तर,अङ्कगणितीय अनुकूलतामा सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा भने राप्रपाले निकास दिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।सरकार निर्माणका बारेमा पार्टी नेतृत्वबाट आएको निर्णय नै आधिकारिक हुने भएकाले समन्वय भइरहेको उनले बताए।
