काठमाडौं । सिमसिम पानीमा पहेँलो, हरियो र गुलाबी रङको रेनकोट ओढेर लुरुलुरु स्कुल गइरहेका तीन बालिकाको भिडिओले केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेको छ । रोल्पाका ती तीन स-साना बालिकाको क्युट हिँडाइ र नचिनेको मान्छेसँग नबोल्ने संस्कारको चौतर्फी प्रशंसा भयो।
तर, यो भाइरल लहर त्यतिमै रोकिएन । भिडिओ भाइरल भएको केही दिनमै स्थानीय रुन्टीगढी गाउँपालिका र बालिकाहरू पढिरहेको बोर्डिङ स्कुलले उनीहरूलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने घोषणा गरे।
यो घोषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा एउटा गम्भीर र पेचिलो बहस सुरु भएको छ- के अब राज्यको सेवासुविधा र छात्रवृत्ति पाउन भाइरल हुनैपर्ने हो ? के हाम्रो समाज र स्थानीय सरकारमा पपुलिजम (लोकरिझ्याइँ) यसरी हाबी भएको हो कि जहाँ वास्तविक आवश्यकतातर्फ आँखा चिम्लेर केवल क्यामेराको लेन्समा कैद भएकाहरूलाई मात्रै पुरस्कृत गरिन्छ?
गत सोमबार फेसबुकमा लोकेन पुन नामका प्रयोगकर्ताले ‘स्कुल जाँदा पानी पानीमा साथीहरू’ क्याप्सनका साथ सिमसिम वर्षामा हिँडिरहेका तीन बालिकाको छोटो भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए । सो भिडिओ क्षणभरमै यसरी फैलियो कि उक्त भिडिओले करोडौं प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान खिच्यो।
पहेँलो, हरियो र गुलाबी रङको रेनकोट ओढेर आफ्नै सुरमा हिँडेका यी बालिका भिडिओ खिच्ने व्यक्तिले बोलाउन खोज्दा समेत पुरै बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेका थिए । उनीहरूले देखाएको यो अनुशासन र नचिनेका मानिससँग नबोल्ने संस्कारको धेरैले प्रशंसा गरे । तर भाइरल भएपछि उनीहरूको अनुहार हेर्ने कौतूहलता मेटाउन भन्दै खिच्ने व्यक्तिले फेरि अर्को भिडिओ हाले, जहाँ उनीहरूलाई चकलेटको प्रलोभन दिँदा पनि नबोली असहज मानेर दौडिएको देखिन्छ।
यसैबिच, प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै एआई (एआई) निर्मित नक्कली तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिए । ससाना बालिकाको भिडिओ खिचेर भाइरल बनाइएको विषयलाई लिएर कतिपयले उनीहरूको बालअधिकार र गोपनीयताको चिन्ता समेत व्यक्त गरिरहेका छन्।
हतारहतार छात्रवृत्ति घोषणा
भिडिओ भाइरल भएपछि चर्चा कमाउन र जस लिन सरकारी तथा निजी क्षेत्रबिच होडबाजी नै चलेको छ । रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका-४ टोलबाङका सियाँ घर्ती (३ वर्ष), मनजीता पुन (५ वर्ष) र मनजीता घर्ती (६ वर्ष) का बुबाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । उनीहरू सुर्पाल बजारमा रहेको एडभान्स चाइल्ड केयर इङलिस बोर्डिङ स्कुलमा क्रमशः नर्सरी, एलकेजी र कक्षा १ मा अध्ययनरत छन्।
भिडिओ सार्वजनिक भएको केही दिनमै गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक पुन, बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तेजबहादुर पुन र भिडिओ खिच्ने लोकेन पुनसहितको टोली बालिकाहरूको घरमै पुगेर आमाहरूसँग एउटा सहमति गर्यो । सहमति अनुसार, हाल पढिरहेको बोर्डिङ स्कुलले कक्षा ६ सम्म र कक्षा ७ देखि स्नातक तह (उच्च शिक्षा) सम्मको सम्पूर्ण खर्च रुन्टीगढी गाउँपालिकाले ब्यहोर्ने गरी निःशुल्क शिक्षाको प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
भाइरल छात्रवृत्ति माथिको पेचिलो बहस
बालिकाहरूले शिक्षाको अवसर पाउनु आफैंमा सकारात्मक भए पनि यो निर्णय प्रक्रियाले नेपाली समाजमा गहिरो नीतिगत र नैतिक विमर्श जन्माएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र विश्लेषकहरूले यसलाई 'भाइरल फोबिया' र 'पपुलिजमको चरम रूप' भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
फेसबुक र एक्स (ट्वीटर) मा धेरैले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा अब छात्रवृत्ति पाउने मापदण्डमा 'भाइरल हुनुपर्ने' बुँदा पनि थप्न स्थानीय र सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रयोगकर्ताहरू भन्छन्, "हाम्रो पालामा गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्तिका मुख्य आधार हुन्थे, तर अचेल मन्त्री बन्नदेखि छात्रवृत्ति पाउनसम्म भाइरल हुनुपर्ने भएछ।"
रोल्पामा अझै पनि थुप्रै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । गाउँका कुना-कन्दरामा जुत्ता, कापी, कलम र पेटभरि खान समेत नपाएर विद्यालय जान सङ्घर्ष गरिरहेका हजारौं बालबालिकाहरू छन् । जसको पीडा कुनै क्यामेरामा कैद हुँदैन र उनीहरू राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैनन्।
प्रयोगकर्ताहरू आक्रोशित हुँदै भन्छन्, "क्यामेरा लागेपछि मात्र शिक्षा सम्झिने राज्य र भाइरल संस्कृतिले गर्दा वास्तविक पीडितहरू सधैं ओझेलमा पर्नेछन् । अधिकार क्यामेराले होइन, संविधान र आवश्यकताले निर्धारण गर्नुपर्छ।"
तीनै जना बालिकाका बुबाहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको र उनीहरू पहिल्यैदेखि सचेत भएर प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा राम्रो रेनकोट लगाएर पढिरहेको अवस्थाले उनीहरूको आर्थिक स्थिति रोल्पाका अन्य विपन्न बालबालिकाको तुलनामा बलियो रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक विपन्न, टुहुरा वा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छोडेर भाइरल भएकै भरमा राज्यको स्रोत वितरण गरिनु न्यायोचित नभएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनेको छ।
बालबालिकालाई केही भ्युज र लाइकका लागि बारम्बार भिडिओमा कैद गर्नु, उनीहरूको बालमनोविज्ञान र गोपनीयताको ख्याल नगर्नु र निजी तथा सरकारी निकायले आफ्नो प्रमोसनका लागि बालबालिकालाई माध्यम बनाउनु बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको समेत कतिपयको बुझाई छ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रियाको एउटै आशय छः सामाजिक सञ्जालको लहर र भावनाका आधारमा होइन, राज्यका स्रोतहरू स्पष्ट, न्यायोचित र समावेशी नीतिगत मापदण्डका आधारमा मात्र वितरण हुनुपर्छ । यो घटनाले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र त्यसकै पछि कुद्ने स्थानीय सरकारको नीति हीनतालाई उदाङ्गो पारेको छ।
सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि त्यो भाइरल भएका केही अनुहारका लागि मात्र होइन, आवश्यकतामा रहेका प्रत्येक नागरिकका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ।अन्यथा भोलि हरेक पीडितले न्याय पाउन आफ्नो दुःखको व्यापार गर्दै भाइरल हुने बाटो रोज्नुपर्ने भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
