काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा ३२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण अनिवार्य गर्दै नियम पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको हो। अदालतले फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल प्राविधिक विषय नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आदेशअनुसार घर, कार्यालय, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने फोहोरलाई स्रोतमै कुहिने, नकुहिने, पुनःप्रयोगयोग्य र हानिकारक गरी छुट्याउनुपर्नेछ। वर्गीकरण नगर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले प्लास्टिक, सिसा तथा अन्य हानिकारक वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई आफ्ना उत्पादनबाट सिर्जित फोहोरको संकलन, पुनःप्रयोग र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गराउने ‘एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी (ईपीआर)’ सिद्धान्त लागू गर्न पनि आदेश दिएको छ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा ३२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। अदालतले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण अनिवार्य गर्दै नियम पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘निरन्तर परमादेश’ जारी गरेको हो। अदालतले फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल प्राविधिक विषय नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आदेशअनुसार घर, कार्यालय, उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने फोहोरलाई स्रोतमै कुहिने, नकुहिने, पुनःप्रयोगयोग्य र हानिकारक गरी छुट्याउनुपर्नेछ। वर्गीकरण नगर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले प्लास्टिक, सिसा तथा अन्य हानिकारक वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई आफ्ना उत्पादनबाट सिर्जित फोहोरको संकलन, पुनःप्रयोग र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बहन गराउने ‘एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी (ईपीआर)’ सिद्धान्त लागू गर्न पनि आदेश दिएको छ।
फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनमा खटिने सफाइ कर्मचारी र सिसडोल तथा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल क्षेत्रका बासिन्दाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न पनि अदालतले निर्देश गरेको छ।
यस्तै, फोहोर ढुवानी गर्दा खुला ट्रक वा खुला सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने र पूर्ण रूपमा छोपिएका सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
फोहोर संकलन शुल्कलाई वैज्ञानिक बनाउन अदालतले फोहोरको तौल, प्रकृति र परिमाणका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न तथा स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने घरधनी र संस्थालाई शुल्कमा सहुलियत दिन निर्देशन दिएको छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको समन्वय अभाव हटाउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा स्थायी समन्वय समिति गठन गर्न पनि आदेश दिइएको छ। समितिमा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका २३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी रहनेछन्।
अदालतले ‘प्रदूषणकर्ताले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’ र ‘पूर्वसावधानीको सिद्धान्त’ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय, कलेज, सञ्चारमाध्यम र स्थानीय समुदायमार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, ऊर्जा र अन्य उपयोगी वस्तु उत्पादन गर्ने प्रविधि विकास गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
फैसलाको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १ हजारदेखि १ हजार २ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा वातावरणीय प्रदूषण, नदी तथा भूमिगत पानीमा असर र संक्रामक रोगको जोखिम बढेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै काठमाडौं महानगरपालिका तथा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहमा स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण अनिवार्य गराउने, नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने र फोहोरलाई आम्दानी तथा ऊर्जाको स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न दबाब बढेको छ।
