काठमाडौँ । गुठी र गुठी संस्थानका अतिक्रमित जग्गाको खोजीकार्य तीव्र पारिएको छ। भूमि अतिक्रमण रोक्न सङ्घीय सरकारको चासो बढेपछि संस्थानले जग्गाको लगत सङ्कलन र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सक्रियता बढाएको हो। गुठी जग्गाको मालिक सम्बन्धित गुठी वा गुठी संस्थान नै रहने र यसलाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विसं २०६४ माघ १० गते नै रोक लगाएको थियो। अदालतको फैसलाअनुसार गुठी जग्गा कमाउनेले स्वतः मोहियानी हक पाउँदैनन्।
मठमन्दिर, पोखरी र रैतानी जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी बसेकाहरूलाई जग्गा खाली गर्न गुठी संस्थान जनकपुरधामले सूचना जारी गरेको छ। प्रशासन प्रमुख ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले अतिक्रमित संरचना सात दिनभित्र हटाउन सार्वजनिक अल्टिमेटम दिएको हो।
जनकपुरधाममा गुठी संस्थानका ४९ वटा पोखरीमध्ये ५ वटा पोखरी पूर्ण रूपमा लोप भइसकेका छन् भने ७ वटाको लगत सङ्कलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पोखरी पुरेर बस्ती, होटल, अस्पताल, कलेज र व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गरिएको गुठी संस्थान जनकपुरधामका प्रमुख किशोरकुमार झाले बताए। गुठी संस्थानसँग जग्गाको अद्यावधिक अभिलेख नहुँदा अतिक्रमणको वास्तविक तथ्याङ्क स्पष्ट हुन सकेको छैन। यद्यपि जनकपुरधाममा मात्रै करिब २२ देखि २५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको अनुमान गरिएको छ।
संस्थानका प्रमुख झाका अनुसार रत्न सागरमा करिब नौ बिघा र बेलाकुट्टीमा चार बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। संस्थानले अब सबै अतिक्रमित क्षेत्रको लगत सङ्कलन गरी कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।
