काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेबिच प्रदेश सत्ता समीकरणको तयारी केन्द्रमा भइरहे पनि कर्णालीमा त्यो कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ।

यसअघि पार्टी केन्द्रकै समन्वयमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेकाले नैतिक हिसाबले पनि अडान यथावत राख्नुपर्ने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपा संसदीय दलदेखि प्रदेश पार्टी कमिटी नै कँडेलविरुद्ध उभिएको देखिन्छ । नेकपा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले नैतिक हिसाबले पनि कर्णालीमा एमालेसँग सहकार्य गर्न असम्भव रहेको बताइन्।

‘सामान्य स्थितिमा माथिको कुरा भएन, हाम्रो प्रदेश संसदीय दलदेखि पार्टीले स्वायत्तता प्रयोग गरेर नै यसअघि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा संलग्न भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको औचित्य समाप्त भएको देखेका छैनौँ।हामीले जे गर्‍यौँ, त्यो औचित्यसहित गरेका हौँ । यहाँको सापेक्षतामा गरेका हौँ । त्यसैले अब त्यो कुरा सही हो भन्ने नै छ हाम्रो कुरा।’

एउटा कदम चालिसकेपछि त्यसलाई सफल गराउनु नै उचित ठानिएको पनि केसीले बताइन् । ‘हामीले हाम्रो स्वायत्तता पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ केसीले भनिन्, ‘जहाँसम्म वाम एकताको विषय छ, त्यसको विरोध हामीले गरेका छैनौँ । वामपन्थी एकै ठाउँमा हुनुपर्छ, त्यो कुराको विरोध हुनै सक्दैन ।’ यद्यपि देखिने गरी र महसुस हुने गरी केपी ओली र एमालेले नेकपासँग सहमति गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

त्यस्तो खालको स्थिति भयो भनेमात्र एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेसम्म त केही पनि प्रगति देखिँदैन, फेरि पनि उही कुरा टालटुल छ, ओलीको दम्भ र घमण्ड उस्तै छ । त्यो स्थितिमा त कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र ? यथास्थितिलाई तोड्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

त्यसैले कर्णालीमा नेकपाको अडान कायमै हुने केसीको दाबी छ । ‘यो नैतिकताको कुरा पनि त हुन्छ । हामीले एउटा हिसाबले यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौँ,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘अर्को कुरा, मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा नेकपासँग सहकार्यको चासो नै राखेको देखिएन । नेकपाको पनि अस्तित्व छ भन्ने त व्यवहार नै भएन।’

मुख्यमन्त्री कँडेलको अतिका कारण पनि नेकपाले सापेक्षतामा उचित नै निर्णय गरेको केसी बताउँछिन् । उक्त निर्णयबाट पछि हट्ने कुरा राम्रो नहुने पनि उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो निष्कर्ष त्यो हो, अहिले हामीलाई त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश पार्टी र संसदीय दल दुवै यहाँभन्दा अगाडिको लाइनमा स्पष्ट छन्, एक ठाउँमा छन् । हामीले हाम्रो सापेक्षतामा गरेको निर्णय सही छ।’

सोही अनुसार बिहीबार बिहान बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले पनि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले यसअघिकै लाइन अनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘हामीले यसअघि नै उहाँमाथि विश्वास छैन भनेर पत्र दर्ता गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘फेरि अर्को निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन।’

गत बिहीबार कांग्रेस र नेकपा मिलेर मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यसअघि बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

‘हामीले नेकपासँगको सहकार्यमा यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले भने, ‘नेकपा तयार हुनुपर्छ, हामी तयार नै छौँ।’

यदि नेकपा आफ्नो यसअघिको अडानमा कायम रहे मुख्यमन्त्री कँडेलको सत्ता गुम्ने निश्चित छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउन कम्तीमा २० सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा नेकपाको १४ र नेपाली कांग्रेसको १५ सिट छ।

यद्यपि एमाले भने अझै पनि केन्द्रको निर्णयको प्रतीक्षामा छ । ‘माथिबाट आज निर्णय आउला,’ सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले भने । केन्द्रबाट आएको निर्णय नेकपा कर्णालीले कार्यान्वयन गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषय प्रमुख छ । अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा माथिबाट पनि कर्णालीमा छुट्टै अर्को निर्णय आउने सम्भावना कमै रहेको पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता विन्दमान विष्ट बताउँछन्।

आज बिहीबार दिउँसो ३ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाइएको छ । यद्यपि कार्यसूचीका लागि अहिले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक चलिरहेको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए । यदि कार्यसूचीमा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता गराइएको अविश्वासको प्रस्तावको विषय राखिएको खण्डमा उक्त विषयले आजै निकास पाउने छ।

कर्णालीमा यसअघि पनि केन्द्रलाई समेत प्रभावित पार्ने राजनीतिक घटनाक्रम भइरहेका छन् । साविक नेकपा विभाजनको थलो पनि कर्णाली नै हो भने त्यसका कारण एमाले नै दुई टुक्रा भएको थियो । त्यसैले नेकपा कर्णालीले पार्टी केन्द्र लाइनविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने आकलन पनि कतिपयले गरेका छन्।

तथापि केन्द्रबाट पनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्देशन भने आएको छैन।