काठमाडौँ । आठ वर्षअघि सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौं पुग्दा दीपा नेपालीका आँखामा ठुलो सपना थियो– मास्टर्स पढ्ने, राम्रो जागिर गर्ने र परिवारको भविष्य बदल्ने।
उनलाई लाग्थ्यो, गाउँमा भोगिएको जातीय विभेद राजधानी आइपुग्दा अन्त्य भइसकेको हुनेछ । काठमाडौंले उनको त्यो विश्वास भने चकनाचुर पारिदियो । काठमाडौँमा उनले घरभाडामा बस्न थर के हो ? जात के हो ?’ भन्ने प्रश्नहरू सुन्नुपर्यो।
कोठा खाली भनेर देखाइसकेका घरबेटीले उनको थर सुनेपछि निर्णय बदल्थे । कतिले सीधै कोठा दिन अस्वीकार गरे भने कतिपयले बसिसकेपछि समेत जात थाहा पाएर निकालिदिए । ‘गाउँमा मात्रै जातीय विभेद हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । तर काठमाडौं आएपछि विभेदको नयाँ स्वरूप देखें,’ उनी भन्छिन्।
आजकाल उनी माइतीघर मण्डलामा 'सरकार, कोठा खाली छ ?' भन्ने प्लेकार्ड बोकेर ९५ दिनदेखि अनसनमा छिन् । राजधानीमा जातका आधारमा आवासबाट वञ्चित हुने हजारौं दलितको साझा आवाज बोकेर उनी सडकमा बसेकी छन्।उनको अभियानमा केही विभेद भोगेका र आवाज उठाउनेहरू पनि सँगै छन्।
दीपा सुदूरपश्चिम कैलाली घोडाघोडी नगरपालिकाकी हुन् । उनको गाउँमा पनि छुवाछुत सार्वजनिकस्थलमै छ । धारामा पानी भर्दा, विद्यालयमा सँगै खाना खाँदा र सार्वजनिक कार्यक्रममा दलित भएकै कारण अपमान सहनुपर्ने विडम्बना छ।
तर उनले काठमाडौँको विभेद भने त्यो भन्दा फरक पाइन् । यहाँ कसैले खुलेर दलित भएकाले कोठा दिँदैनौं भन्दैनन् । सुरुमा कोठा दिन तयार हुने घरबेटी अन्तिममा थर र जात सोध्छन् । दलित भएको थाहा पाएपछि भने कोठा उपलब्ध हुँदैन । ‘मलाई जात लुकाउनुपर्छ भन्ने थाहा नै थिएन । साथीहरूले पनि काठमाडौंमा टिक्न जात लुकाऊ भन्न थाले । तर मलाई आफ्नो परिचय किन लुकाउने भन्ने लाग्यो,’ उनी बताउँछिन्।
उनका अनुसार काठमाडौँमा धेरै दलित विद्यार्थी र जागिरेहरू बाध्य भएर आफ्नो थर परिवर्तन गरेर बसिरहेका छन् । कतिले साथीको नागरिकता प्रयोग गरेर कोठा लिएको सुनाउँछन् भने कतिपयले आफ्नो पहिचान नै लुकाएर बसिरहेको उनले बताइन्।
दीपाले आफूले भोगेको सबैभन्दा पीडा दिने घटना गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीको घरमा भएको बताउँछिन् उनका अनुसार एउटा घरमा जात नसोधी कोठा दिइयो । सामान सारेपछि घरबेटीको परिवारले उनको परिचय सोध्यो। दलित समुदायको भएको थाहा पाएपछि भोलिपल्टै घर खाली गर्न दबाब दिइयो।
‘घरबेटीले तिमीहरू तल्लो जातका रहेछौ, यहाँ बस्यौ भने अरू भाडावाल पनि जान्छन्, भन्दै घरबाट निकाल्न खोजे,’ उनी सुनाउँछिन् । पछि स्थानीय मानिस बोलाएर दबाब सिर्जना गरिएको र आफूहरूलाई त्यहाँ बस्न नदिइएको उनी बताउँछिन्।
त्यस घटनापछि उनले कानुनी लडाइँ पनि सुरु गरिन् । त्यसपछि पनि समस्या रोकिएन । एउटा कोठाबाट अर्को कोठा सर्दै जाँदा समाचारमा आफ्नो विषय आएपछि नयाँ घरबेटीले समेत पहिचान थाहा पाएर निकाल्ने प्रयास गरेको उनी सुनाउँछिन्।
‘धेरैले मलाई थर लुकाउन सुझाव दिए । तर मैले किन लुकाउने ? गल्ती मैले गरेको होइन,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार दलित समुदायका धेरै विद्यार्थी, कर्मचारीदेखि सांसदसम्मले पनि काठमाडौँमा बस्न सहज होस् भनेर थर परिवर्तन गरेर बसिरहेको अवस्था छ।
‘मान्छे आफ्नो पहिचान लुकाएर बाँच्न बाध्य हुनु लोकतन्त्रको विडम्बना हो,’ उनी निराश हुन्छिन्।
उनी अहिलेको आन्दोलनको एउटा उद्देश्य दलित समुदायलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर होइन, अधिकारका लागि खुलेर बोल्न प्रेरित गर्नु पनि भएको बताउँछिन् । दीपाका अनुसार जातका आधारमा कोठा नदिनु सामान्य घरभाडाको विषय होइन । यो दलित समुदायलाई सहरमा बस्नै नदिने संरचनात्मक विभेद हो । ‘कोठा नदिनु भनेको तिमीहरू यो सहरमा बस्न पाउँदैनौ भन्नु हो । यो सामाजिक बहिष्कार हो,’ उनी भन्छिन् ।उनी राजधानीलाई नै जातीय विभेदको नयाँ केन्द्रका रूपमा चित्रण गर्छिन् । गाउँमा हुने विभेदलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ छ।
‘यहाँ विकास भएको विभेदको शैली गाउँमा पुगिरहेको छ,’उनी बताउँछिन्।
यही कारणले उनी तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघर मण्डलामा दैनिक धर्नामा बसिरहेकी छन् । बिहानदेखि साँझ पाँच बजेसम्म उनी प्लेकार्ड बोकेर उभिन्छिन् । आन्दोलनको मुख्य नारामध्ये एक हो– सरकार, कोठा खाली छ?
यो नारा कुनै एउटा घरबेटीलाई नभई राज्यलाई गरिएको प्रश्न हो।
‘जब एउटा नागरिकले जातका कारण राजधानीमा बस्न कोठा पाउँदैन भने यो राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि ठाउँ खाली राखेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो,’ उनी भन्छिन् । तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसे पनि सरकारले आफ्नो मागलाई गम्भीर रूपमा नलिएको दीपाको गुनासो छ । आन्दोलन सुरु भएको करिब दुई महिनापछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सम्पर्क भएको उनी बताउँछिन्। आन्दोलनकारीसँग वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन पनि दिइयो । तर त्यसपछि कुनै ठोस पहल हुन सकेन।
पछि समितिका सभापतिसँग भएको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा भएको अर्को छलफलमा पनि मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कुरा मात्रै भएको तर सरकारसँग औपचारिक वार्ताको प्रक्रिया अघि नबढेको उनी बताउँछिन्।
‘हामीले सचिवसँग सामान्य छलफल खोजेका होइनौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग औपचारिक वार्ता चाहेका हौँ,’ दीपा भन्छिन् । उनका अनुसार आन्दोलनकारीका माग टिपोट गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने कुरा मात्रै गरियो । तर आन्दोलनको मूल उद्देश्य, कानुनी सुधार र राज्यको प्रतिबद्धताबारे गम्भीर छलफल हुन सकेन।
सरकारसँग संवादको अनुभव सुनाउँदै दीपा निकै भावुक हुन्छिन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिसम्म आफ्नो कुरा पुर्याउन कठिन भएको उनको गुनासो छ । ‘गाउँमा दलितले मन्दिरभित्र पस्न पाउँदैनन्, टाढाबाट दर्शन गर्नुपर्छ । अहिले सिंहदरबार पनि त्यस्तै लाग्यो । हामीले भोट दिएका जनप्रतिनिधिलाई भेट्न पनि नसकिने अवस्था रहेछ,’ दुःखी हुँदै उनी सुनाउँछिन्।
उनका अनुसार सरकारले परिवर्तनको कुरा गरिरहे पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । झन्डै दुई तिहाइको सरकारसँग कानुन संशोधन गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको उनको टिप्पणी छ।
दीपाको आन्दोलनको केन्द्रमा एउटा माग छ-जात सोधेर घरभाडामा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था।
उनका अनुसार अहिलेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कानुनले आवासका क्षेत्रमा हुने विभेदलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । यही कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै धेरै घरबेटीले जात सोध्ने, दलित भएको थाहा पाएपछि कोठा नदिने वा निकाल्ने गरेका छन्।
‘कानुन स्पष्ट छैन । कानुनमै जात सोधेर विभेद गर्न पाइँदैन भनेर लेखिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । उनले डिजिटल माध्यमबाट हुने नयाँ प्रकारको विभेदलाई पनि कानुनले समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन फाराम वा व्यक्तिगत विवरणबाट जात पहिचान गरी विभेद गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै त्यसलाई उनले 'स्मार्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन'को संज्ञा दिएकी छन् । आफ्नो आन्दोलन काठमाडौँको मात्रै विषय नभई गाउँबाट सपना बोकेर राजधानी पुग्ने हजारौँ युवासँग जोडिएको दीपा बताउँछिन्।
उनका अनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा मधेसबाट पढ्न र रोजगारीका लागि काठमाडौं पुग्ने धेरै युवाले कुनै न कुनै प्रकारको विभेद भोगिरहेका छन् । दलित समुदायले जातीय विभेद भोग्छ भने अन्यले भेगका आधारमा विभेद झेल्ने गरेको उनी बताउँछिन्।
उनले काठमाडौँलाई सभ्य र विभेदरहित सहरका रूपमा चित्रण गर्ने भाष्यसँग असहमति जनाउँछिन् । ‘गाउँ मात्रै दोषी होइन । नयाँ स्वरूपको विभेद त राजधानीमै विकास भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । दीपाले आन्दोलनका लागि आफ्नो नियमित जागिर पनि छोडेको बताउँछिन् । अहिले दैनिक बिहानदेखि साँझसम्म माइतीघरमा बस्नु नै उनको दिनचर्या बनेको छ।
आर्थिक रूपमा चुनौती भए पनि परिवारको साथले आफूलाई अघि बढ्न उनलाई सहज भएको छ । ‘बाहिरबाट ठुलो सहयोग छैन । परिवार नै मेरो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो,’ उनी भन्छिन् । दीपाको सन्देश दलित समुदायमा मात्रै सीमित छैन । उनी विभेद अन्त्यको आन्दोलनलाई सम्पूर्ण समाजको साझा अभियान बनाउन चाहन्छिन्।
उनका अनुसार अब दलित समुदायले आफ्नो पहिचान लुकाएर बाँच्ने होइन, अधिकारका लागि खुलेर बोल्नुपर्ने समय आएको छ । त्यस्तै गैरदलित समुदायले पनि यो मुद्दालाई दलितको मात्रै समस्या भनेर नहेरी सामाजिक न्यायको प्रश्नका रूपमा लिनुपर्ने उनको आग्रह छ।
‘जातीय विभेद कसैले गर्नु हुँदैन, कसैले सहेर बस्नु पनि हुँदैन । हामी सबै नेपाली हौँ भन्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । आन्दोलन तत्काल रोक्ने कुनै योजना नरहेको दीपा बताउँछिन् । सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने उनको चेतावनी छ।
