काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा दिएको निर्देशनात्मक आदेशले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थप जिम्मेवार बन्न सचेत गराएको छ।
फैसलाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलको सेयर किनबेचसम्बन्धी मुद्दालाई नियामकीय दायित्व पूरा गर्दै टुंगोमा पुर्याउन बाटो खोलिदिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाले २०८१ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालसालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वामित्व परिवर्तन, विदेशी लगानी र सेयर कारोबारका विषयमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको कानूनी अस्पष्टतालाई यो फैसलाले केही हदसम्म स्पष्ट पार्ने देखिएको हो।
फैसलाले अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्वमा हुने परिवर्तनसमेत नियामकीय प्रक्रियासँग जोडिने अदालतको व्याख्याले भविष्यका कारोबारका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ का प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दै अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा हुने परिवर्तनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने ठहर गरेको छ।
विनियमावलीमा ‘सेयरधनी’को परिभाषाले नेपालमा दर्ता भएको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको सेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको सेयर धारण गर्ने अफसोर कम्पनीलाई समेत समेट्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने प्रत्यक्ष मात्र नभई अप्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तनलाई समेत नियामकीय निगरानीभित्र ल्याउने कानुनी आधार स्पष्ट गरेको छ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) लिमिटेडले १ डिसेम्बर २०२३ मा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। तर, उक्त कारोबारअघि नै नियामकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा कारोबारपछि मात्र स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको देखिएको अदालतको ठहर छ।
यही कानुनी प्रक्रियालाई स्पष्ट गर्दै सर्वोच्चले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, सेयर खरीदबिक्रीसम्बन्धी विनियमावली र अनुमतिपत्रका सर्तहरू अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी तथा विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
आदेशले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई कम्पनीविरोधी दृष्टिकोणबाट नभई संस्थागत र प्रक्रियागत ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नियामकलाई पूर्वस्वीकृति, सूचना र पूर्ण खुलासासम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा पालना गराउने उद्देश्यले अदालतले गरेको व्याख्याले भविष्यमा कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई समेत आफ्नो निर्णय प्रक्रिया थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग गर्नेछ।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचना बहुराष्ट्रिय प्रकृतिको बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो कानूनी स्पष्टता महत्वपूर्ण मानिएको छ। विदेशी कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा कुन अवस्थामा नियामकको स्वीकृति आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता बढ्ने भएकाले यसले लगानी वातावरणलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
सर्वोच्चको आदेशले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकालाई समेत थप बलियो बनाएको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकको नियमन, आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने तथा अनुमतिपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ।
अदालतले प्राधिकरणलाई आफ्नो अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ। यसले नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट पार्नुका साथै सेवा प्रदायकहरूलाई पनि कानूनअनुसार काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्झाएको छ।
त्यसैले सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई एनसेल प्रकरणमा मात्र सीमित विषयका रूपमा भन्दा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय स्पष्टता, संस्थागत सुशासन र लगानी सुरक्षालाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण कानूनी आधारका रूपमा हेरिएको छ।
