Nov 05 2026 | २०८३ कार्तिक २० गते

सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी

सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी

बुधवार, श्रावण ६ २०८३
  • काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ।

    सोही संवैधानिक प्रावधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ‘सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन’ जारी गरेको छ । वि.सं.२०६५ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम यस वर्ष देशभित्रका ७७ वटै जिल्लामा रहेका ९४ वटा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ।

    images

    यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहका बिरामीहरूलाई अस्पतालहरूमा उपलब्ध सेवाहरू निःशुल्क वा सहुलियत दरमा प्रदान गरी उनीहरूको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच र उपयोगमा वृद्धि गर्नु रहेको छ ।

    यसअन्तर्गत गरिब, असहाय, बेवारिसे, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, प्राकृतिक प्रकोप पीडित, सहिद परिवार, र प्रहरीले ल्याएका थुनुवाहरूलाई लक्षित वर्गमा समेटिएको छ । यी वर्गका बिरामीहरूले आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन र परिचयपत्रका आधारमा अस्पतालबाट निःशुल्क एवं सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

    कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन अस्पताल प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापन समिति’ गठन गरिनेछ । अस्पतालको शय्या सङ्ख्याका आधारमा १ जनादेखि अधिकतम ६ जनासम्म योग्यता पुगेका (अ.हे.व./अ.न.मि.वा सो सरह) सेवा करारका सहजकर्ताहरू परिचालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

    साथै, अस्पतालहरूले २४सै घण्टा सेवा प्रवाह गरी दैनिक रूपमा निःशुल्क वा सहुलियत पाएका बिरामीको विवरण डिजिटल डिस्प्ले वा सेतो पाटीमा प्रस्ट देखिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

    मार्गदर्शनले लक्षित वर्गका बिरामीहरूको सहजताका लागि उपचारका साथै अन्य अतिरिक्त राहतको पनि दायरा बढाएको छ । जसअन्तर्गत अति गरिब, असहाय, अशक्त र अपाङ्गता भएका बिरामीहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा औषधि, खाना, प्रेषण (रेफरल) यातायात खर्च र कुरुवा खर्चसमेत अनुदान बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।

    यसले गर्दा विपन्न बिरामीहरूले आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने वा अस्पतालसम्म पुग्न नसक्ने समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ।

    यसैगरी, लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित वा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि अस्पतालमा सञ्चालित ‘एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र’ संग समन्वय गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्योपचार निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    images
    images
    images
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार