काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ लाई आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ६१.५ प्रतिशत हो।

हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि यो पर्याप्त नै हो। यसले विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने हो भने लगभग १९.१ महिनालाई पुग्छ। यसैबीच, गत एघार महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या ३ लाख ६७ हजार २ सय ११ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ५५ हजार ७ सय ३५ रहेको छ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ४ लाख ५२ हजार ३२४ र ३ लाख ८ हजार ६७ रहेको थियो। यसै अवधिमा देशमा २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८.२ प्रतिशतले बढी हो। यसकारण हाम्रो शोधनान्तर स्थिति पनि सकारात्मक नै छ।

तर,अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू हेर्ने हो भने अवस्था एकदमै दयनीय छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन, मूल्यवृद्धि र उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्तिले हाम्रो बजारलाई चलायमान बन्न दिएको देखिँदैन। हाम्रा उत्पादनहरू घट्दै जानु, उपभोग कमजोर हुनु र माग तथा आपूर्तिको असन्तुलनले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाइरहेको छ।

निजी क्षेत्रमा देखिएको अविश्वास र त्रास, लगानीमा ढिलासुस्ती तथा घरजग्गा र निर्माण क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनले पनि अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखेको छ। आव २०८२/८३ मा सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको छ। यस आवमा सरकारको पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशत मात्र छ।

गत आवमा पुँजीगत खर्चका लागि सरकारले बजेटमार्फत चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, तर त्यसमा एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। लक्ष्यको तुलनामा दुई खर्ब १७ अर्ब चार करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। यस वर्ष देशमा कुनै ठुलो प्राकृतिक विपत्ति नआउँदा पनि विकास खर्च आधा पनि हुन नसक्नुले सरकार र अर्थमन्त्रीको कार्यक्षमतामा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ।

त्यसैगरी, गत आवमा सरकारले बजेटमार्फत ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याएकोमा १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८८.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन खर्चतर्फ तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरिएकोमा तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९२.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ।

यसले पनि सरकार खर्च गर्ने मामिलामा कमजोर देखिएको पुष्टि हुन्छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार आगामी वर्ष सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने असम्भव लक्ष्यमा देखिन्छ, जबकि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। चार खर्बको बजेट विनियोजन गरेर सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि असम्भव देखिन्छ भने विनियोजित विकास खर्चको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारको यो दाबी जनता झुक्याउने मेलो मात्र हुने निश्चित छ।

राजस्व सङ्कलनतर्फ हेर्ने हो भने गत बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८३.५१ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ। अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा गत आव २०८२/८३ मा राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर खुम्चिएको छ। अघिल्लो आवमा १०.४८ प्रतिशत रहेको राजस्व वृद्धिदर गत आवमा करिब ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले सरकार राजस्व उठाउनु भन्दा पनि जनताका अत्यावश्यक सेवाहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्) मा कर थोपर्न तल्लीन भएको देखिन्छ।

राज्य सञ्चालन गर्न राजस्व आवश्यक पर्छ, जसका लागि करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ। तर दायरा फराकिलो पार्ने नाममा विद्यार्थी र बिरामीसँग कर उठाएर स्वकीय सचिवलाई सुविधा थप्ने कार्यलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन। गरिब जनतालाई बाँच्नै गाह्रो पर्ने गरी कर लगाउनु कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत हो। चौतर्फी विरोधपछि सरकार बल्ल यस कदमबाट पछि हटेको छ।

सरकारले करको दायरामा आउन बाँकी रहेका धेरै क्षेत्रहरू पहिचान गरी कर लगाउनुपर्नेमा आफूलाई सजिलो हुने तर जनतालाई सकस हुने क्षेत्रमा कर थपेर उल्टो बाटो हिँडेको देखिन्छ। हालसम्म करको दायरामा नआएका सेलिब्रेटीहरू, घरजग्गा व्यवसायी, कन्सल्ट्यान्सी र कानुनी परामर्श दिने फर्महरू जस्ता सयौँ क्षेत्रमा सरकार पुग्न सकेको देखिँदैन। यो तथ्य हेर्दा आगामी दिनमा पनि सरकार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यमा पुग्ने देखिँदैन।

नयाँ सरकार गठन भएयता सेयर लगानीकर्ताले ६ खर्ब बराबरको लगानी गुमाइसकेका छन्। सरकारले सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने कर ७.५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाएको, बजार सुधारका लागि ठोस पहल नगरेको र लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास नगरेका कारण यो क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको छ। आगामी दिनमा पनि बजार सकारात्मक दिशातिर उन्मुख हुने सङ्केत देखिँदैन।

वैदेशिक व्यापारतर्फ भन्सार विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८७.२० प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा १२.८० प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक व्यापारको आकार २१ खर्ब ७२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा आयात १८ खर्ब ९४ अर्ब र निर्यात २ खर्ब ७८ अर्ब छ। व्यापार घाटा १६ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन इतिहासकै उच्च हो।

नेपालले निर्यातमा कीर्तिमान कायम गरेको देखिए पनि त्यसमा भटमासको तेलको अंश धेरै छ, जुन तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर भारत निर्यात गरिने हुनाले दीर्घकालीन हुँदैन। स्वदेशी चिया उद्योगहरू बन्द भई निर्यात घट्न थालेकाले आगामी वर्ष व्यापार घाटामा सुधार हुने सम्भावना न्यून छ।

गत जेठसम्मको औसत मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। आव २०८१/८२ को जेठको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा मूल्यवृद्धि २.५ प्रतिशत विन्दुले बढी हो।

हाल औसत मूल्यवृद्धि ५.२२ प्रतिशत भनिए पनि बजारमा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहमा १६.६८ प्रतिशत र यातायात सेवामा १५.३१ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। तथ्याङ्कभित्र आउन नसकेका फलफूल, तरकारी र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएका कारण उपभोक्ताहरू ठुलो मारमा परेका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि सेवा क्षेत्रको प्रभुत्व स्पष्ट देखिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ६१.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ। कृषि क्षेत्रको हिस्सा २४.५ प्रतिशत छ र यसको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जबकि आव २०८१/८२ मा यो ३.०५ प्रतिशत थियो। धान उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतको गिरावट र मकै तथा गहुँ जस्ता बालीमा न्यून वृद्धि यसको मुख्य कारण हो।

नेपालको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक क्षेत्र कृषि सुस्त बन्नु अर्थतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन। त्यसैगरी उद्योग तथा निर्माण क्षेत्र १३.७ प्रतिशतमा सीमित हुनुले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विस्तार कमजोर रहेको र रोजगारी सिर्जना ओरालो लाग्ने सङ्केत गर्छ।

यी सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा छ। धेरैको आशा बजेट र मौद्रिक नीतिपछि अर्थतन्त्र र सेयर बजारमा सुधार आउने थियो, तर त्यसो हुन सकेन। नागरिकमा निराशा बढ्दो छ। वाणिज्य बैंकहरूमा प्रशस्त नगद मौज्दात थुप्रिएर राष्ट्र बैंकले निरन्तर तरलता खिचिरहेको छ। ब्याजदर घटिरहेको भए पनि निजी क्षेत्र त्रासका कारण लगानी गर्न तयार छैन।

पुँजी पलायन हुने क्रम बढेको छ भने रोजगारी अभावमा युवाहरू विदेश पलायन हुने सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। नियुक्तिहरूमा नातावाद र कृपावादको छाया पर्दा क्षमतावान् बुद्धिजीवीहरू निराश छन्। नियम–कानुनहरू समयानुकूल र नागरिकमैत्री नहुँदा आत्मदाहका घटनाहरू बढ्दै जानु दुःखद छ।

हाम्रो अर्थतन्त्र सम्भावनाका तुलनामा विकासको बाटोमा अघि बढ्न नसकेको तीतो यथार्थ हो। यद्यपि, केही नयाँ शक्तिहरूले भने जस्तो २०७२ को संविधान बनेयता विकासै नभएको भने होइन, जसलाई हालका अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले पनि पुष्टि गर्छ। तर, नेपालमा पटक पटक विद्वान अर्थमन्त्री बन्दा पनि नेपालले विकासको गति लिन सकेको छैन, जुन अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा पनि देखिएको छ।

नेपालको अर्थमन्त्री हुन तीनवटा गुण आवश्यक छ – पहिलो, अर्थतन्त्रको गहिरो ज्ञान, दोस्रो, देशको माटो, भूगोल र गरिबीको वास्तविक बुझाइ (धान, गहुँ, कोदो, तोरी चिन्न सक्ने), र तेस्रो, राजनीतिक सुझबुझ तथा कुशल नेतृत्व क्षमता।

तर, हामीमा एक प्रकारको भ्रम छ। विदेशमा पढेको वा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभवकै आधारमा विद्वान मानिएका व्यक्ति मात्रै व्यावहारिक रूपमा समेत सफल हुन्छन् भन्ने छैन भन्ने प्रमाण हामीले विगत र वर्तमानमा समेत देखिसकेका छौँ।

देशको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन देशको माटोलाई बुझ्नुपर्छ। आजको अवस्था, पुग्नुपर्ने गन्तव्य मात्रै हैन, जानुपर्ने बाटो र त्यसमा आउन सक्ने कठिनाइको आँकलन गर्न सक्नुपर्छ। धरातल नचिन्ने व्यक्तिलाई जानुपर्ने ठाउँ त थाहा हुन्छ तर, गन्तव्यका अप्ठ्यारा थाहा हुँदैन।

एउटा प्यारासुट आकाशमा हुँदासम्म राम्रो देखिन्छ, तर जब जमिनमा आउँछ, त्यो खुम्चिन्छ, त्यो एउटा खोलबाहेक केही बाँकी रहँदैन। प्यारासुटले सुरु र अन्तिमको गन्तव्य थाहा पाउँछ, बीचको कठिन बाटो थाहा हुँदैन, किनकि ऊ आकाशमा मात्रै हुन्छ। त्यति मात्रै हैन, हावाहुरी, वर्षामा यो उड्न सक्दैन।

यस्तै देशको आर्थिक सामाजिक अवस्था, परिस्थिति, अप्ठ्यारालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता नभएका तर डिग्री र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव भएकै आधारमा हामीले विद्वान भनेर चिनिएका व्यक्ति नै देशको असफलताको मुख्य कारण हुन्। यस्ता व्यक्तिलाई यो पङ्क्तिकारले ‘प्यारासुट अर्थशास्त्री’ को उपमा दिएको छ। यस्ता अर्थशास्त्रीको नेतृत्वका आधारमा देशले काँचुली फेर्छ भन्ने आशा गर्नु नै मूर्खतापूर्ण कुरा हो।

अहिलेका अर्थमन्त्री पनि त्योभन्दा भिन्न छैनन्। पछिल्लो समय उनले दिएका अभिव्यक्ति, बजेटमा गरिएका करका दरको विवादास्पद हेरफेर, भन्सार दरहरूमा भएको विवाद र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई पछि धकेल्ने प्रयास लगायतले उनी पनि भुइँको यथार्थबाट टाढा रहेको देखिन्छ।