काठमाडौं । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। बिरामी, अभिभावक तथा सरोकारवाला निकायबाट सेवामै थप ३ प्रतिशत शुल्क असुल्ने व्यवस्था भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले सेवा शुल्कबापत थप ३ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा १७ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची–८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिने उल्लेख थियो। उक्त शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
सरकारले मंगलबार शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
यो निर्णयसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा निजी मेडिकल कलेजका सेवाग्राहीले ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।
त्यसैगरी निजी विद्यालयले पनि अभिभावकबाट थप ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लिन पाउने छैनन्। यसबाट बिरामी र अभिभावक दुवैलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
