काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत तीव्र भएको छ।नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सहकार्यमा दरार उत्पन्न भएसँगै बागमतीको राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको हो।आइतबारसम्म बागमती सरकार निर्माणमा नेकपा निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको थियो, तर सोमबार एकाएक सत्ता राजनीतिको परिस्थिति बदलिँदा नेकपा नै सरकार गठनको दौडमा होमिएको छ।सोमबार दिउँसोदेखि वाम गठबन्धनको सम्भावना उच्च बने पनि बागमतीमा कांग्रेसलाई विपक्षी दलको रूपमा हेरियो।
हाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसलाई एमालेले आफ्ना मन्त्री र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी सोमबार भइरहेको थियो । संसदीय दलको बैठकपछि एमालेले ६ मन्त्रीको राजीनामा गराउने तयारी भइरहँदा वाम गठबन्धनको सम्भावनाले केन्द्रको निर्देशनपछि मात्र अघि बढ्ने निष्कर्षमा एमाले पुगेको थियो।
केन्द्रमा वाम गठबन्धनको बहस चलिरहँदा बागमती सरकारमा भने त्यसको सम्भावना अत्यन्त सकसपूर्ण देखिन्छ । अङ्कगणितीय रूपमा एमाले र नेकपाले सरकार बनाउन आवश्यक सङ्ख्या अपुग हुने प्रस्ट छ । वाम गठबन्धनबाट एमाले वा नेकपाले सरकार बनाउँदा दुई सिट क्षमता भएको ‘हाम्रो नेपाली पार्टी’ (हानेपा) निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ।
कुल ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन् । ६ सांसदले गत फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन पदबाट राजीनामा गरेपछि बागमतीमा सांसदको संख्या १०४ कायम भएको हो । बागमतीमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभाको ठुलो दल कांग्रेससँग ३६ सिट छ भने नेकपासँग २६ र एमालेसँग २५ सिट छ।
यदि कांग्रेस र नेकपा मिलेको खण्डमा ६२ सांसदसहित सहज बहुमत पुग्छ र सरकार सहजै गठन हुने अवस्था छ, तर एमाले र नेकपा मिलेर सरकार बनाउन खोज्दा उनीहरूको संयुक्त सङ्ख्या ५१ मात्र पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्याभन्दा २ कम हो । २ सिटको अभाव पूर्ति गर्न हाम्रो नेपाल पार्टी (हानेपा) निर्णायक शक्तिको रूपमा छ।
प्रदेश सभामा १२ सिट रहेको राप्रपाले तत्काल कुनै पनि गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने सङ्केत देखाएको छैन । ३ सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी सदैव प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । उक्त अवस्थामा २ सिट भएको हानेपा नै बागमतीको नयाँ सरकार टिकाउने वा ढाल्ने निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको हो।यदि हानेपाले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई साथ नदिएमा राप्रपाको समर्थन अनिवार्य हुनेछ, जुन वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
उक्त अवस्थामा सरकार गठनका लागि एमाले र नेकपा नेताहरूले हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई तयार रहन प्रस्ताव गरेका छन् । हानेपाका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले एमाले र नेकपाले आफूहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन र सहयोग गर्न औपचारिक प्रस्ताव गरेको बताए।
नेता बज्राचार्यका अनुसार दुवै दलले विगतको जस्तै अवस्था रहेको भन्दै सहकार्यका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् । जबाफमा बज्राचार्यले आफूहरू नागरिकको भावना बुझेर अघि बढ्न तयार रहेको बताएको जानकारी दिए।‘हामी सदैव तयार छौँ, तर ठुला दलहरूले व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा हुने गरी सत्ताको खेलमात्र खेल्नु हुँदैन । नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी समीकरण बन्नुपर्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेसँगै विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाइएपछि एमालेका ३ र कांग्रेसका ३ गरी ६ जना मन्त्री बिनाविभागीय बनेका थिए।
आफ्ना मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै एमालेभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढेको थियो । अन्ततः सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा एमाले थियो । यद्यपि सत्ता समीकरणको स्पष्ट खाका नदेखिएकाले एमालेले हालसम्म सरकार छाडेको छैन।
