काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला कांग्रेसले सुशासन, सङ्घीयताको सबलीकरण र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार पोखरामा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले गरेको कार्यक्रममा सभापति थापाले संविधान एक गतिशील प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यसको संशोधन लहड वा दलीय स्वार्थका आधारमा नभई तथ्य र आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताए।
थापाले सुशासनलाई संविधान संशोधनको केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबबाट मुक्त राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति प्रक्रिया र संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याए।
विगत १० वर्षको अभ्यासको समीक्षा गर्दै खर्चिलो संरचना घटाउने, प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या चुस्त बनाउने र संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकारका सूचीहरूलाई स्पष्ट पार्दै कार्यकुशलता बढाउनुपर्ने कांग्रेसको एजेन्डा रहेको उनले बताए।
शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा दृढ रहेको उनले प्रस्ट पारे । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले ल्याउन सक्ने सम्भावित निरङ्कुशता वा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको द्वन्द्वतर्फ सचेत गराउँदै थापाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थालाई नै थप परिष्कृत र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए।
संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका नागरिकका मौलिक हकहरू, विशेष गरी आवासको हक, दलित तथा विपन्न वर्गको अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी सुधारहरू गरिनुपर्ने कांग्रेसको अडान रहेको थापाको भनाइ छ।
