काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ ५८ सांसदहरूले २६३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता संशोधन प्रस्ताव सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले स्वीकृत गरेका छन्।
दर्ता भएका संशोधनहरूमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पुनःसंरचना, दिगो पर्वतारोहण नीति, वातावरणीय संरक्षण, र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग जस्ता दूरगामी महत्वका विषयहरू उठाइएका छन्।
सांसदहरूले हालको पर्यटन विभागलाई खारेज वा पुनःसंरचना गरी स्वायत्त ‘नेपाल पर्यटन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने संशोधनसमेत दर्ता गराएका छन्।
सांसद सुम्निमा उदासले पर्यटन प्रवर्द्धन, नियमन, प्रमाणीकरण, उपभोक्ता संरक्षण र दिगोपना सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी एक स्वतन्त्र र शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । प्रस्तावमा मन्त्रालयले केवल नीतिगत मार्गदर्शन मात्र गर्ने उल्लेख छ।
सांसद कुलभक्त शाक्यले पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका अनुमति, दर्ता, नवीकरण र सेवाहरूलाई सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
हिमाल आरोहण र साहसिक पर्यटनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन भन्दै सांसद सुशील खड्काले हिमालका आधार शिविरमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना गर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । जसले आरोहीहरूको सुरक्षा, वातावरण व्यवस्थापन, र हिमालमा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उनले संशोधनमा लेखेका छन्।
हिमाल तथा पदयात्रा क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणका लागि सांसदहरूले कडा कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै सांसद कमल सुवेदी र मनिष झाले संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा शून्य फोहोर नीति लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आरोहीहरूले लैजाने प्रत्येक सामग्रीको क्यूआर कोडिङ वा डिजिटल ट्र्याकिङ गरी सबै सामग्री अनिवार्य रूपमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमा समेटिएको छ।
सांसद लिमा अधिकारीले हिमाली क्षेत्रमा एकल प्रयोगका प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने र उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा जरिवाना गर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्।
सांसदहरू खुश्बु ओली र मनिष झाले हिमाल आरोहणबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह र हिमाली समुदायको विकास कोषमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसद गणेश कार्कीले आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको रैथाने ज्ञान र कलालाई पर्यटन उपजका रूपमा विकास गर्दा त्यसको प्रतिलिपि अधिकार र आर्थिक लाभको अधिकार सोही समुदायमा सुरक्षित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
