काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तह गरी जनप्रतिनिधिका विभिन्न ९५ पद रिक्त छन् । रिक्त भएका ती पदमा उपनिर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने अनिश्चित छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य १९ र स्थानीय तहका ७५ पद रिक्त छन्।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले उपनिर्वाचन हुनुपर्ने ९५ पद रिक्त रहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख २, नगरप्रमुख १०, नगर उपप्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष ५, गाउँपालिका उपाध्यक्ष २ र वडाध्यक्ष ५४ गरी ७५ पद रिक्त रहेको जानकारी दिए।
त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदसमेत छ । गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा–५ बाट उम्मेदवार बन्दै जितेर अहिले प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन–३ बाट उम्मेदवार बन्दै पराजित भएकी रेणु दाहालको पद पनि रिक्त छ।
न्यौपानेका अनुसार ७ वटै प्रदेशमा गरी १९ प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त छन्। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बागमतीमा ६, कोशीमा ३, मधेसमा ४, लुम्बिनीमा ४, गण्डकीमा १ र सुदूरपश्चिममा १ प्रदेश सभा सदस्य पद रिक्त छ।
राष्ट्रिय सभामा सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत एक सदस्य पद रिक्त भएको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित बलदेव बोहोराको निधन भएपछि सो पद रिक्त भएको हो । राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक पद पनि रिक्त छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको कार्यकाल सकिए पनि नयाँ नियुक्त गरिएको छैन।
स्थानीय तहमा बाँकी रहेका ७५ पदमा उपनिर्वाचन नहुने निश्चित भएको छ । स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन आउन १ वर्ष पनि बाँकी नरहेको र १ वर्षभन्दा कम समय भएमा उपनिर्वाचन नहुने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनको यो व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ७५ पद अब आगामी स्थानीय तह निर्वाचनसम्म रिक्त रहने निश्चित भएको हो।
२०७९ वैशाखमा पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित स्थानीय तहको पदावधि २०८४ वैशाखमा सकिन्छ।
प्रदेश सभा सदस्य रिक्त भएमा भने कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी रहेमा उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ।
पाँच वर्षे पदावधिका लागि प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मंसिरमा भएकाले प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन हुन अझै करिब एक वर्ष चार महिना बाँकी छ। त्यसैले रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुनुपर्ने हो, तर सरकार र आयोगले त्यसबारे चासो दिएका छैनन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले उपनिर्वाचनको मिति नतोकिएको जानकारी दिए। ‘अहिलेसम्म उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अवकाशमा जानुभयो । नयाँ आयुक्तहरू आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ला।’
प्रवक्ता भट्टराईले राष्ट्रिय सभा सदस्य रिक्त भएकोबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराइसकिएको र प्रदेश सभाका रिक्त सदस्यबारे मौखिकमात्रै जानकारी गराइएको बताए।
