काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा फेरि एकपटक सत्ता समीकरण फेरबदल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । कांग्रेसले सबै प्रदेशको सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेसँगै नेकपा एमालेसँगको सत्ता साझेदारी सङ्कटमा परेको छ।
यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापासँग कांग्रेसको आगामी रणनीति, सरकार निर्माणका विषयमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा कांग्रेसको निर्णय के छ ?
हाम्रो कुनै निर्णय भइसकेको छैन । केन्द्रमा छलफल भइराखेको छ । केन्द्रको निर्णयपछि हामीलाई निर्देशन हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी प्रदेशमा निर्णय गर्छौं।
कांग्रेस संयन्त्रको बैठक बिहीबार बसेको थियो । के छलफल भयो ?
खासै छलफल भएन । हामीले बैठक सुरु गर्दागर्दै माथि (केन्द्र) बाट पर्खिनु भन्ने जानकारी गराइयो । ‘हामी प्रदेशको सम्बन्धमा थप छलफल गर्दैछौँ । हाम्रो अन्तिम निर्णय भइसकेपछि हामी निर्देशन गर्छौं, अनि त्यही अनुसार निर्णय गर्नुहोला’ भन्ने जानकारी आएपछि हामीले त्यत्तिकैमा बैठक अन्त्य गर्यौँ।
केन्द्रबाट कसले फोन गर्नुभएको थियो ?
केन्द्रको नेताहरू, सभापति वा उपसभापतिबाटै जानकारी आएको हो।
विगतमा आलोपालोअन्तर्गत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला लिखित सम्झौता नै भएको थियो कि ?
केन्द्रमा लिखित सम्झौता भएको हो । प्रदेशमा कुनै–कुनै ठाउँमा लिखित सम्झौता पनि भयो । हाम्रो कोशीमा चाहिँ समझदारीमै हामी अघि बढेका थियौँ । असार सकिँदै गर्दा कोशीमा आलोपालोको समय आइसकेको थियो, तर यो बिचमै एमालेसँग हाम्रो गठबन्धन टुटेको हुनाले अब कसरी जाने भन्ने विषयमै छलफल हुँदैछ।
सरकारमा रहेका तपाईंका मन्त्रीहरू कहिले फिर्ता आउनुहुन्छ त ?
केन्द्रीय निर्देशन आउँछ, त्यसपछि हामी उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ।
अब कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने हो कि फेरि सत्ता पक्षमै जाने हो ?
अहिले पार्टीले हामीलाई तीन वटा विकल्प दिएको छ । पहिलो विकल्प– गठबन्धन तोड्दै गर्दाखेरि पनि एमालेसँगै फेरि सहकार्य गरेर जाने वातावरण बन्ने परिस्थिति भयो भने त्यतै जाने । दोस्रो विकल्प– एमालेसँग सहकार्यको निरन्तरता भएन भने नेकपासँग सहकार्य गरेर जाने । तेस्रो विकल्प– माओवादी र अन्य दलसँग मिलेर जाँदा पनि सरकार बन्न सकेन भने कोशी प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन्छ।
बजेट पास भइसकेको अवस्था छ । फेरि नयाँ बन्ने सरकारको आयु पनि कति हुने हो, टुङ्गो छैन । यसरी प्रदेश सरकारहरू फेरबदलको खेलमा लाग्दा जनतामा कस्तो सन्देश गइरहेको छ ?
वास्तवमा यसले राम्रो सन्देश गएको छैन । नराम्रो सन्देश दिएको छ । यसले ठाडो प्रश्नचाहिँ संघीयतामाथि उठाइराखेको छ । यो हाम्रो कारणले संघीयतालाई एउटा चुनौती पनि भइराखेको छ । तर, के गर्ने ? सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । कुनै दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्दैन । त्यसले गर्दा दलहरूबिचको समीकरण बन्ने र भत्किने परम्परालाई हामीले रोक्न सकेनौँ । यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा चाहिँ कोशी प्रदेश परेको छ।
आलोपालो सहमति हुँदा तपाईंकै मुख्यमन्त्रीको पालो आएको थियो, तर मुखमा आएको गाँस खोसिएर अर्कैकोमा जाने परिस्थिति बनिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हेर्नुस्, म पदको लोभी होइन । मलाई अहिले पनि मुख्यमन्त्रीको लोभ छैन । हिजो पनि मैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्थेँ, तर मैले चाहिनँ । म के चाहन्छु भने प्रदेशको स्थायित्व होस् । प्रदेशप्रतिको जनताको जुन भावना छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । मन्त्री, मुख्यमन्त्री भन्ने कुरा गौण हो, मुख्य कुरा प्रदेशको समृद्धि र जनतालाई दिने ‘डेलिभरी’ हो।
तर नयाँ गठबन्धन बनेको खण्डमा अबको मुख्यमन्त्रीको दौडमा तपाईं हुनुहुन्छ नि, होइन र ?
दलको नेताको नाताले मैले मुख्यमन्त्रीको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो, तर मुख्यमन्त्री मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । मेरो प्राथमिकता दलहरूको सहमति, सहकार्य र एकता नै हो।
नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउँदा राप्रपाको साथ कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ? किनकि विगतमा राप्रपाको अडानले अप्ठ्यारो पारेको थियो नि !
यसमा एउटा ‘प्लस पोइन्ट’ छ । त्यो भनेको त्यतिबेला हामीसँग सभामुख थिए । अहिले हामीले राप्रपालाई नै सभामुख दिएर राखेका छौँ । भोलि हामी सरकारमा जाने भयौँ भने राप्रपा र जसपासँग पनि हाम्रो छलफल हुन्छ, त्यो प्रयत्न हामी गर्छौं।
