काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छिन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाबारे धारणा राख्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।

मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धतालाई मन्त्रालयले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि हालसम्म ‘कृषि ऐन’ नहुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विधेयकको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको र चाँडै प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको बताइन्।

साथै, वन क्षेत्रका पुराना कानुनहरूलाई वर्तमान समय र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले १३ वटा नयाँ कानुन र कार्यविधिहरूमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

वन रक्षकहरूको अभावले संरक्षण कार्यमा चुनौती थपिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले वर्षौँदेखि रोकिएको वन रक्षकको नयाँ भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षदेखि अगाडि बढाइने बताइन् । उनका अनुसार करिब ११ सयको दरबन्दीमध्ये हाल न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारी कार्यरत रहेकाले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नयाँ कार्यविधि बनाएर पदपूर्तिको तयारी गरिएको छ।

कानुनी जटिलता र कर्मचारी अभावबारे बोल्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत अझै १३ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । धेरै काम गर्न चाहँदाचाहँदै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै निर्णय वा कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । त्यसैले विकासलाई तीव्रता दिन आवश्यक कानुन समयमै निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।’

उनले कृषि ऐनको अभावलाई देशको ठूलो कानुनी रिक्तताका रूपमा चित्रण गरिन् । उनले थपिन्, ‘नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि हालसम्म समग्र कृषि क्षेत्रलाई मार्गदर्शन गर्ने कृषि ऐन बन्न सकेको छैन । अहिले कृषि विधेयक कानुन मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेको छ । यो ऐन दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला, विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायसँग व्यापक छलफल र समन्वय भइरहेको छ।’

तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य र दरबन्दी पूर्ति

संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य मजबुत बनाइने मन्त्री चौधरीले बताइन् । रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका विषयमा उनले भनिन्, ‘वन संरक्षणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को चुनौती हो । लामो समयदेखि वन रक्षकको नयाँ भर्ना हुन नसक्दा संरक्षण कार्य प्रभावित भएको छ । त्यसैले यस वर्ष आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी नयाँ कार्यविधिअनुसार वन रक्षकको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइँदै छ।’

यस कार्यबाट वन संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा द्रुत उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।

चुरे संरक्षण र तराईको मरुभूमिकरण रोक्न मन्त्रालयले वैज्ञानिक पद्धति अपनाएको दाबी गर्दै उनले १६४ नदी प्रणालीमध्ये ६४ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको बताइन् । यस्तै, पुस्ताौँदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि भूमि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुनी संयन्त्र निर्माण भइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारिन्।