काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको नयाँ नियमावलीको विरोधमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समितिले आजदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ।
काठमाडौँको पुतलीसडक चोकमा व्यवसायीहरूले प्लेकार्ड बोकेर सरकारको नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ को विरोध गरेका हुन्।
नयाँ नियमहरू खारेज वा संशोधन नभए आन्दोलनलाई थप चर्काउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । आन्दोलनबाट समस्याको समाधान ननिस्किएमा देशभरका सबै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले आ–आफ्नो कार्यालयको चाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय संघर्ष समितिले गरेको छ।
सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूले हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने र शैक्षिक मेलाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । यी व्यवस्थाहरू व्यवसायमैत्री नभएको र निकै अव्यवहारिक रहेको दाबी संघर्ष समितिले गरेको छ।
संघर्ष समितिले नयाँ नियमावलीका कतिपय बुँदाहरूमा असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग अघि सारेको छ । उनीहरूले मुख्य गरी संस्था दर्ता तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण प्रक्रिया, शैक्षिक मेला वर्गीकरण र यसको मापदण्ड, विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूबाट लिने लाभ, कर तथा आयव्यय विवरणको ढाँचा, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था र संस्थागत वर्गीकरणका बुँदाहरूमा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
सडक आन्दोलनबाट दबाब सिर्जना गरेर सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन बाध्य पार्ने रणनीति व्यवसायीहरूले लिएका छन् । समयमै माग सुनुवाइ नभए शैक्षिक परामर्श क्षेत्र ठप्प पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
