काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र निकायहरूलाई शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार ७ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भएपछि स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३ असार ३२ गतेको बैठकले गरेको निर्णयबारे मन्त्रालयले सबै निकायमा परिपत्र गरेको हो।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालको हस्ताक्षर गरिएको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइएको छ
परिपत्रमा कुनै पनि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरिसकेका वा हाल निवृत्तिभरण पाइरहेका करारका कर्मचारीहरूलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिने निर्णय भएको उल्लेख छ । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई धन्यवादसहित बिदाइ गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
निवृत्तिभरण वा उपदान नपाउने तर हाल करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राखिनेछ । यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले पुलमा राखिएका कर्मचारीहरूमध्येबाट आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त रहेका दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय पनि सरकारको छ । त्यस्ता स्थानमा काम लगाउनु पर्ने भएमा पुलमा रहेका करारका कर्मचारीहरूलाई नै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्नेछ।
विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकरण वा खारेज हुने चरणमा रहेका निकायहरूको हकमा, एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया नसकिँदासम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा र दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करारका कर्मचारीहरूमध्येबाटै यकिन गरी काममा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
खारेज वा एकीकरण हुने निकायमा खटाइएका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता बापतको आवश्यक रकम सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेछ।
उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि पुलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा, भविष्यमा करार सम्झौता गर्दा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्तहरू र करार सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्दा उपलब्ध गराइने सुविधाका सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने निर्णय भएको परिपत्रमा उल्लेख छ।
