काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक र विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगरमा आज बिहान ९:०० बजे बसेको बैठकले विधेयक तर्जुमादेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनाबारे निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले 'कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक' को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यसैगरी, प्रशासनिक कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन 'व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३' लाई समेत स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकले प्रदेशका विभिन्न निर्देशनालयहरूको नाम हेरफेर गर्ने र साविकका तालिम केन्द्रहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब ती तालिम केन्द्रहरूले गर्दै आएका कार्यहरू 'कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान' बाट सम्पादन गरिनेछ। सोही प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको पदमा प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई थप जिम्मेवारीसहित कामकाजमा खटाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ।
प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न 'कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन नियमावली, २०८३' स्वीकृत गरिएको छ। यस्तै, सडकहरूको दिगोपन र समयमै मर्मतसम्भार सुनिश्चित गर्न 'सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका, २०८३' लाई पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
