काठमाडौं । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले कृषि अनुदानको उचित व्यवस्थापन गर्न ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट उक्त कार्यक्रम लागू गरेको थियो । कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन पालिकाले हाल उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्थापन सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सफ्टवेयरमार्फत कृषकले दैनिक रूपमा बिक्री वितरण गर्ने कृषि सामग्रीको परिमाण अद्यावधिक गरिने पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुवन चापागाईँले बताए । उनका अनुसार कृषि सफ्टवेयरबाट दैनिक रूपमा कुन किसानले कति परिमाणको कृषि सामग्री बिक्री वितरण गर्यो भन्ने तथ्याङ्क राख्न सकिन्छ । सोही तथ्याङ्कका आधारमा अनुदान वितरण गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्थापन सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले जानकारी दिए ।
यसअघि हामीले म्यानुअल रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गर्थ्यौ। सङ्कलित तथ्याङ्क वडा हुँदै पालिकासम्म आउँथ्यो अनि त्यसलाई फेरि कम्प्युटरमा इन्ट्रगरेर कसले कति कृषि सामग्री सङ्कलन गर्यो, कति अनुदान पाउने भन्ने हिसाब निकाल्नु पर्थ्यो”, उनले भने, “पहिलाको अनुदान प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएका हौँ । सफ्टवेयरले अनुदान कार्यक्रममा सूचीकृत कृषकले दैनिक रूपमा कुन कृषि सामग्री, कति परिमाणमा बिक्री गरे भन्ने हिसाब राख्छ ।” कृषकले पालिकाबाट सूचीकृत कृषि सहकारीबाट मात्रै कृषि सामग्री बिक्री वितरण गर्नुपर्ने पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चापागाईँ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “यस कार्यक्रमका लागि हामीले छुट्टै कार्यविधि नै बनाएका छौँ । कार्यविधिअनुसार सूचीकृत कृषकले कृषि सहकारीमार्फत आफ्नो कृषि सामग्री बिक्री गर्छ । सहकारीले कुन किसानले कति परिमाणको कृषि सामग्री बिक्री गर्यो भन्ने हिसाब राखेर पालिकाको सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्छ ।” कृषि सामग्रीको परिमाणका आधारमा एककिलो बराबर निश्चित रकम अनुदान दिने उनले बताए ।
“जुन कुनै जातको तरकारीमा केजीको दुई रुपैयाँ, फलफूलअन्तर्गत सुन्तलामा केजीको चार रुपैयाँ, खाद्यान्न बालीअन्तर्गत कोदोमा केजीको पाँच रुपैयाँ, अण्डा प्रतिक्रेट पाँच रुपैयाँ र मासुमा प्रतिकेजी रु १० अनुदान दिने प्रावधान छ”, उनले भने । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रममा पालिकाभित्रका एक हजार बढी कृषक आबद्ध रहेको उहाँले जनाकारी दिनुभयो । गत वर्ष मात्र यही कार्यक्रममार्फत केही किसानले डेढ लाखसम्म अनुदान पाएको पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुवन चापागाईँको भनाइ छ ।
यसअघि सञ्चालनमा आएका कृषि अनुदान कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म नपुगेका र ती कार्यक्रमको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अनुदानको दुरुपयोग भएकाले उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको गण्डकी गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
