काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनबारे छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन, राजस्व संरक्षण र कानुन कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर रहेकाले तत्कालै समिति बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
दाहालका अनुसार समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएका स्थानमै पुगेर स्थलगत छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
उनले भनिन्, ‘सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सारसम्बन्धी सबै कानुनी कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ । छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन हामी अनुरोध गर्दछौँ ।’
नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको आयात प्रक्रिया, भन्सार मूल्यांकन, कर तिरेको अवस्था र कानुनी कागजातहरूको विस्तृत परीक्षण हुने बताइएको छ ।
सरकारले राज्यको अर्थतन्त्र र राजस्व प्रणालीलाई बलियो बनाउन कुनै पनि प्रकारको कर छलीप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने संकेत गरेको छ ।
