-युवराज बस्ताकोटी
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशित विभिन्न अध्ययन र सूचकांकहरूले नेपाल हाल सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। दिगो विकास, मानव विकास, विश्व खुशी, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्ति, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता प्रमुख सूचकहरूमा नेपालको स्थान विश्वस्तरमै कमजोर देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
विश्व सूचकांक २०२५ का तथ्यांकअनुसार नेपाल दिगो विकास सूचकांकमा ९५औँ, खुशी सूचकांकमा ९२औँ, प्रेस स्वतन्त्रतामा ९०औँ, विश्व शान्ति सूचकांकमा ७६औँ, भोकमरी सूचकांकमा ७२औँ, जलवायु जोखिममा ६९औँ, मानव विकास सूचकांकमा १४५औँ, आर्थिक स्वतन्त्रतामा १३९औँ र भ्रष्टाचार सूचकांकमा १०७औँ स्थानमा रहेको छ। यी अवस्थाले देशको समग्र दिशाबारे गम्भीर आत्ममूल्यांकन आवश्यक भएको संकेत गर्छ भन्ने योजनाविद् युवराज बस्ताकोटीको धारणा छ। उनका अनुसार यी सूचकांक कुनै बाह्य षड्यन्त्र होइनन्, बरु राज्य सञ्चालन, नीतिगत प्राथमिकता र राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिविम्ब हुन्।
“नेपालको समस्या साधन–स्रोतको होइन, नीतिको हो। संकट गरिबीको होइन, स्पष्ट दृष्टिकोणविहीन नेतृत्वको हो,” बस्ताकोटी भन्छन्।
समस्या केमा छ ?
बस्ताकोटीका अनुसार राजनीति जनजीवन सहज बनाउने साधन हुनुपर्नेमा नेपालमा त्यो सत्ता प्राप्ति र जोगाउने खेलमा सीमित भएको छ। नीति समृद्धि र विकासका लागि बन्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा ती नीति सत्ताको आयु लम्ब्याउने उपकरण बनेका छन्।
सेवा सस्तो, छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको संघीयता आज महँगो, बोझिलो र कमजोर संरचनामा परिणत भएको उनी बताउँछन्। उत्पादनमुखी हुनुपर्ने अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर बनाइएको छ। चेतना र सीप विकास गर्नुपर्ने शिक्षा प्रणाली प्रमाणपत्र वितरण गर्ने संयन्त्रमा सीमित भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्र स्वयं त्यसलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार गर्न थालेको उनको टिप्पणी छ।
यसै कारण नेपाल अधिकांश सूचकांकमा तल परेको बस्ताकोटीको निष्कर्ष छ किनकि यहाँ नीति माथि छन्, जनता प्राथमिकतामा छैनन्।
‘सामान्य सुधार’ होइन, ‘नीतिगत परिवर्तन’ अपरिहार्य
बस्ताकोटीका अनुसार अब परम्परागत सुधार, गोष्ठी, सम्मेलन र भाषणले मात्र देशलाई माथि उठाउन सकिँदैन। अब स्पष्ट नीतिगत मोड (Policy Departure) अनिवार्य भइसकेको छ।
उनका भनाइमा अब सत्ताकेन्द्रित राजनीति होइन, परिणाममुखी शासन प्रणाली अपनाउनुपर्छ। उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र होइन, उत्पादनमुखी विकास मोडल आवश्यक छ। खर्चिलो संघीयताको सट्टा किफायती र सक्षम राज्य संरचना चाहिन्छ। भाषणमै सीमित सुशासन होइन, कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। “नीति नफेरेर केवल अनुहार फेरिनुले कुनै अर्थ राख्दैन,” उनी स्पष्ट पार्छन्।
अपमान होइन, समयमै दिइएको चेतावनी
विश्व सूचकांकहरूले नेपाललाई हेपेका होइनन्, बरु अझै सुधारको अवसर बाँकी छ भन्ने संकेत दिएका हुन्। तर यदि त्यो चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता, कुर्सी र भागबन्डामै अल्झिरहने हो भने नेपालको हैसियत सूचकांकमा मात्र होइन, इतिहासमै कमजोर बन्ने खतरा रहेको बस्ताकोटी चेतावनी दिन्छन्।
अन्त्यमा उनी भन्छन्,
“अब प्रश्न सरल छ, नीति बदल्ने कि भविष्य गुमाउने ?”
