Nov 05 2026 | २०८३ कार्तिक २० गते

थप ताजा अपडेट थप

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको मञ्जुरीविना म्याद थप गर्ने र सोही आधारमा धरौटी जफत गर्ने कार्यलाई स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी हुने ठहर गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट...