काठमाडौं । नेपाल अध्ययनसम्बन्धी उत्कृष्ट अनुसन्धान तथा प्रकाशनलाई प्रोत्साहन गर्न स्थापना गरिएको प्रतिष्ठित ‘सुवेदी प्राइज फर द स्टडी अफ नेपाल २०२५’ ‘नेपाल्स दलित्स इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकलाई प्रदान गरिएको छ।
बेलायतस्थित रोयल एसियाटिक सोसाइटीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार निर्णायक मण्डलले सर्वसम्मत रूपमा उक्त पुरस्कार सामाजिक मानवशास्त्री प्रोफेसर डेभिड गेल्नर र अनुसन्धानकर्ता डा. कृष्ण अधिकारीद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘नेपाल्स दलित्स इन ट्रान्जिसन’ लाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णायकहरूले उक्त पुस्तकलाई दलित अध्ययन, नेपाल अध्ययन तथा सामाजिक असमानता र श्रेणीगत संरचनासम्बन्धी व्यापक समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय बहसमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कृतिका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। पुस्तकले पहिलो पटक दलित लेखक तथा अनुसन्धानकर्तासहित विभिन्न विद्वानहरूको अनुसन्धानलाई एकै ठाउँमा समेट्दै नेपालका दलित समुदायको समकालीन अवस्थाबारे व्यवस्थित र व्यापक अध्ययन प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ।
पुस्तकमा अर्जुन बहादुर, तिलक विश्वकर्मा, स्टिभ फोल्मार, रक्षा राम हरिजन, समृद्धि खरेल, रामप्रसाद मैनाली, पूर्ण नेपाली, जोआना फाफ-जारनेका, कृष्ण श्रेष्ठ, मनोज सुजी तथा रमेश सुनामलगायतका अनुसन्धानकर्ताहरूका लेख एवं अध्ययन समेटिएका छन्।
निर्णायक मण्डलले पुस्तक नेपालमै बज्र बुक्सबाट प्रकाशित भएको र यसले नेपाली पाठकमाझ पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै प्रकाशन संस्थाको पनि प्रशंसा गरेको छ।
प्रोफेसर डेभिड गेल्नर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका सामाजिक मानवशास्त्रका इमेरिटस प्राध्यापक हुन्। सन् १९७५ मा पहिलो पटक नेपाल आएका उनले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालका धर्म, समाज र संस्कृतिमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएका छन्।
त्यसैगरी, डा. कृष्ण अधिकारी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ सोसल एन्ड कल्चरल एन्थ्रोपोलोजीसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता हुन्। उनले जात, वर्ग र संस्कृति तथा दलित समुदायको गरिमा सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान परियोजनाको नेतृत्व गरेका छन्। उनी बेलायतस्थित सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूकेका संस्थापकसमेत हुन्।
बेलायतको लिड्स विश्व विद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य प्रसाद सुवेदीका नाममा स्थापित यो पुरस्कार नेपालसम्बन्धी उत्कृष्ट अनुसन्धान र प्रकाशनलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ मा स्थापना गरिएको हो।
